Vidhan Parisad : अकोला जिल्हा बॅंकेने अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील साडेतीन हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज परस्पर पुनर्गठीत केले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना शासनाच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. (Monsoon Session News) शिवाय कर्ज थकीत असल्याने सीबील खराब झाल्यामुळे नव्याने पीक कर्ज मिळत नसल्याने त्यांना पुन्हा सावकारांचे उबंरठे झिजवावे लागत असल्याचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात मांडला.
शेतकऱ्यांची (Farmers) परवानगी न घेता केवळ बॅंकेचा एनपीए कमी दाखवण्यासाठी अकोला जिल्हा बॅंकेचे संचालक मंडळ आणि विविध कार्यकारी सोसायट्यांनी साडेतीन हजार शेतकऱ्यांची फसवणूक केली, असा आरोप करत संचालक मंडळ तसेच विविध कार्यकारी सोसायट्यांवर बरखास्तीची कारवाई करा, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी (Amol Mitkari) मिटकरी यांनी केली.
यावर सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी मात्र या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी केल्याशिवाय कुणावरही कारवाई करता येणार नाही, असे उत्तर दिले. ज्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्यात सीबीलच्या अडचणी येत आहेत, त्यांना सीबील न तपासता कर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बॅंकांना सूचना देवू, असेही वळसे पाटील यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले. मिटकरी यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या अशा मुद्याकडे लक्ष वेधले.
शेतकऱ्यांची मागणी नसतांना अकोला जिल्ह्यातील १३८२ शेतकऱ्यांचे व वाशिम जिल्ह्यातील २३०० शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज परस्पर पुनर्गठित करण्यात आले आहे. अकोला जिल्हा बॅंकेचा एनपीए कमी दाखवायचा म्हणून ही फसवणूक करण्यात आली. त्यामुळे हे सर्व शेतकरी राज्य सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. सध्या हे कर्ज थकित असल्याने शेतकऱ्यांच्या सीबीलवर देखील याचा वाईट परिणाम झाला आहे.
त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्यात देखील अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. नाइलाजाने शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकराच्या दाराशी उभे राहावे लागत आहे. शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता परस्पर त्यांचे कर्ज पुनर्गठित करणाऱ्या अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या संचालकम मंडळावर तसेच विविध कार्यकारी सोसायटीवर बरखास्तीची कारवाई करावी. तसेच त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी मिटकरी यांनी केली.
शिवाय जे साडेतीन हजार शेतकरी कर्ज माफी योजनेपासून वंचित राहिले, त्यांना या योनजेनाचा लाभ मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करत मिटकरी यांनी सहकार मंत्र्यांना उत्तर मागितले. यावर सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी उत्तर दिले. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ पासून जे शेतकरी या परस्पर कर्ज पुनर्गठणामुळे वंचित राहिलेत, त्यांचा वित्तभार किती येतो हे पाहून मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करावी लागेल.
त्यानंतरच या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळेल की नाही हे सांगता येईल, असे वळसे यांनी स्पष्ट केले. या संपुर्ण प्रकरणाची तपासणी केली जाईल, दोषींवर देखील कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहात दिले. परंतु केवळ मागणी केली म्हणून कुठलीही माहिती घेतल्याशिवाय संचालक मंडळ, सोसायट्यांवर कारवाई करता येणार नाही. हा विषय मंत्रीमंडळ बैठकीत न्यावा लागेल, असेही वळसे पाटील म्हणाले.
या चर्चेत सहभागी होतांना आमदार राम शिंदे यांनी दोषींना तातडीने निलंबित केले पाहिजे, उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केली. तर चौकशी अहवाल आलेला आहे, परवनगी न घेता कर्जाचे पुनर्गठण केले हे स्पष्ट झाले आहे. मग संबंधितांना दोषी धरून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्न आमदार विक्रम काळे यांनी देखील उपस्थितीत केला. यावर वित्तभार किती येतो ते बघून मंत्रीमंडळात चर्चा करू. मंत्रीमंडळासमोर गेल्याशिवाय मार्ग निघणार नाही, या आपल्या उत्तरावर वळसे पाटील ठाम होते.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.