Pune News : राज्यात महायुतीचे पुन्हा सरकार आले असून गेल्या अडीच वर्षांपासून भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि अजित पवार यांची सत्ता राज्यात आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक असल्यावरून अनेकदा विरोधकांनी सरकारवर टीका केली असून महायुतीचे सरकार दिल्लीच्या तख्ताखाली दबले गेलं आहे. यामुळेच राज्याची आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची पिछेहाट होत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. मात्र हा दावा खोडत महाराष्ट्र कायमच अव्वल असल्याचा कांगावा महायुतीच्या सरकारने वारंवार केला होता. मात्र आता हाच दावा निती आयोगानेच्या अहवालामुळे फोल ठरला आहे. तर आयोगाच्या अहवालात महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवर पिछेहाट झाल्याचे उघड झाले आहे. यावरून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे मुखपत्र असणाऱ्या सामनातून जोरदार टीका करण्यात आली आहे.
आयोगाच्या अहवालात महाराष्ट्राची आर्थिक आघाडीवर पिछेहाट होण्याची कारणे सांगण्यात आली असून महायुती सरकारच्या उधळपट्टीवर बोट ठेवण्यात आले आहे. याबाबत आधीच स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अलिकडेच चिंता व्यक्त केली होती. त्याच्याही आधी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेनेही चिंता व्यक्त केली होती. यानंतर आता निती आयोगाने देखील आपल्या अहवालात आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची पिछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
यामुळे स्वतःची पाठ थोपटवून घेणाऱ्या राज्यातील महायुती सरकारचा भंडाफोड झाल्याची टीका सामनातून करण्यात आली आहे. राज्यांच्या वित्तीय आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्र राज्य चौथ्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर फेकला गेल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यावरून सध्या चिंता वाढली असून राज्य सरकारच्या दाव्यांच्या पर्दाफार्श निती आयोगाने केल्याचे सामनात म्हटले आहे.
तसेच सामनामध्ये लोकसंख्येमध्ये देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बिघडल्याचा लाल शेरा निती आयोगाने मारला आहे. राज्याचे वित्तीय आरोग्य चांगले नसल्याचे आयोगाच्या एका अहवालात समोर आले आहे. तर राज्याची सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमधील खर्चाचे प्रमाण घटण्याबरोबरच कर्जाच्या रक्कमेचा वापर आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी होत आहे. यामुळे उत्पादकता वाढत नसाल्याचा दावा आयोगाने केल्याचेही सामनातून म्हटलं आहे.
'निती आयोगाकडून 2023 मधील वित्तीय आरोग्य निर्देशांक अहवालाचे अलिकडेच प्रकाशन करण्यात आले. यात ओडिशा हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले असून एकेकाळी मागास म्हटले जाणारे छत्तीसगड दुसऱ्या क्रमांकावर आले आहे. त्याखालोखाल गोवा, झारखंड आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. तर महाराष्ट्राची सहाव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. 2014-15 ते 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या वित्तीय आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्र चौथ्या क्रमाकांवर होता
महाराष्ट्राची वित्तीय परिस्थिती भक्कम असल्याचा निर्वाळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार वेळोवेळी देतात. पण गेल्या वर्षी पंतप्रधानांच्या आर्थिक विकास परिषदेने दशकभरात महाराष्ट्राची पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता. सकल राज्य उत्पन्नाच्या महाराष्ट्राचा वाटा 13 टक्क्यांपर्यंत घटल्याची आकडेवारी आर्थिक परिषदेने दिली होती. आता तर निती आयोगानेच राज्याची खरी स्थिती उघड करत निर्देशकांतही घसरगुंडी झाल्याचे समोर आणले आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यासह अर्थमंत्र्यांचा निर्वाळा फोल ठरल्याचे सामनातून म्हटले आहे.
* राज्याचा एकत्रित खर्च (महसुली आणि भांडवली) सकल राज्य उत्पन्नाच्या 13.4 टक्के. देशाची सरासरी 15.79 टक्के
* सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील खर्चाचे प्रमाण अन्य मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत कमी
* एकूण खर्चाच्या तुलनेत आरोग्यावरील खर्च 4.3 टक्के, अन्य मोठ्या राज्यांत प्रमाण 5.7 टक्के
* वाढत्या खर्चामुळे अधिक वित्तीय तूट
* 2018-19 पासून कामाच्या प्रमाणात वर्षाला 2.92 टक्के वाढ
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.