OBC non creamy layer limit Maharashtra : राज्यातील ओबीसी समाजासाठी महत्त्वाची ठरणारी नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा आठ लाखांवरून थेट 15 लाखांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावावर आता निर्णायक हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेऊन अंतिम चर्चा केली जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री आणि उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. त्यामुळे राज्यातील लाखो ओबीसी कुटुंबांचे लक्ष आता सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
मंत्रालयात चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा वाढवण्याबरोबरच केंद्र सरकारच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या यादीत समावेश नसलेल्या तब्बल 43 जातींचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
बैठकीत जात पडताळणी समित्यांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यावर भर देण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रकरणे निकाली काढण्यासोबतच ओबीसी (OBC) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलती, विविध महामंडळांमधील नियुक्त्या आणि राज्य मागासवर्ग आयोग अधिक सक्षम करण्याच्या मुद्द्यांवरही चर्चा झाली.
याशिवाय जिल्हास्तरावर विशेष शिबिरे घेऊन पात्र लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्याचा निर्णयही बैठकीत चर्चिला गेला. चुकीच्या व्यक्तींना प्रमाणपत्रे मिळू नयेत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना कठोर सूचना देण्याबाबतही विचारमंथन झाले. वसतिगृह आणि शासकीय कार्यालयांसाठी 10 जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
दरम्यान, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी बैठकीत प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवत मोठा मुद्दा उपस्थित केला. स्पेलिंगमधील चुका आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे राज्यातील 27 ते 32 जाती शासकीय योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहत असल्याचा दावा त्यांनी केला. या चुका तातडीने दुरुस्त करून केंद्र सरकारकडे सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याची मागणीही त्यांनी केली.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील ओबीसी राजकारण आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा वाढीचा मुद्दा अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.