OBC Sarpanch Reservation: ओबीसींची 512 सरपंचपदं खुल्या प्रवर्गात! निवडणुकीपूर्वी सुधारित आदेश; 15 जिल्ह्यांत बदल

Nagpur News: ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीतील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याच्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १५ जिल्ह्यांतील ओबीसी आरक्षित सरपंचपदांबाबत सुधारित आदेश जारी केला आहे. या बदलामुळे ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली ५१२ सरपंचपदांची संख्या कमी होऊन ही पदे खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आली आहेत.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांनुसार निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, विविध प्रवर्गांचे आरक्षण एकत्रित केल्यानंतर काही ठिकाणी एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जात होती. त्यामुळे ग्रामपंचायतीतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यानुसार आता सरपंचपदाच्या आरक्षणातही सुधारणा करण्यात आली आहे.

आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे आदेश

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून निकाली निघाल्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला. नगरपंचायत, नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणानुसार जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.

या प्रक्रियेत काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने ३० एप्रिल २०२६ रोजी जारी केला. या निर्णयाचा थेट परिणाम सरपंचपदाच्या आरक्षणावर झाला आहे.

ओबीसीच्या ५१२ जागा कमी

राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जून २०२५ रोजी सरपंचपदांच्या आरक्षणाबाबत अधिसूचना काढली होती. त्यानुसार संबंधित १५ जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी सरपंचपदाच्या ६,७१९ जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. यापैकी ३,३७३ जागा महिलांसाठीराखीव होत्या.

त्याचवेळी खुल्या प्रवर्गासाठी १३,०७७ सरपंचपदांची तर त्यापैकी ६,५४१ पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती. मात्र, आता आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांमध्ये ठेवण्यासाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार ओबीसीसाठी आरक्षित सरपंचपदांची संख्या ६,७१९ वरून ६,२०७ करण्यात आली आहे. म्हणजेच ओबीसीच्या आरक्षित जागांमध्ये ५१२ पदांची घट झाली आहे.

खुल्या प्रवर्गातील जागांमध्ये वाढ

ओबीसीच्या आरक्षित सरपंचपदांमध्ये ५१२ जागांची कपात झाल्यानंतर या जागा खुल्या प्रवर्गात वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या सरपंचपदांची संख्या १३,०७७ वरून १३,५८९ झाली आहे.

सुधारित आरक्षणानुसार ओबीसी प्रवर्गातील ६,२०७ सरपंचपदांपैकी ३,१११ पदे महिलांसाठी राखीव असतील. तर खुल्या प्रवर्गातील १३,५८९ पदांपैकी ६,८०३ पदे महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहेत.

कोणत्या १५ जिल्ह्यांसाठी सुधारित आदेश?

ग्रामविकास विभागाकडून जारी करण्यात आलेला हा सुधारित आदेश राज्यातील १५ जिल्ह्यांना लागू आहे. त्यामध्ये

* धुळे

* जळगाव

* हिंगोली

* नांदेड

* लातूर

* अमरावती

* अकोला

* वाशिम

* बुलढाणा

* यवतमाळ

* नागपूर

* चंद्रपूर

* भंडारा

* गोंदिया

* वर्धा

या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

जातनिहाय जनगणनेच्या चर्चेदरम्यान बदल

दरम्यान, केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींसाठी स्वतंत्र जातीचा रकाना नसल्याने प्रत्यक्ष जातनिहाय गणना कशी होणार, याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याच्या निर्णयामुळे आता १५ जिल्ह्यांतील सरपंचपदांच्या आरक्षणाची रचना बदलली आहे. परिणामी ओबीसीच्या आरक्षित सरपंचपदांची संख्या कमी झाली असून ५१२ जागा खुल्या प्रवर्गासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत.