OBC News : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर जिल्हा परिषदेमधील ओबीसींच्या जागा कमी होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील रखडलेल्या 20 जिल्हा परिषदे निवडणूक घेण्यास कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळून या निवडणूका घेण्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असल्याने या निवडणुकांना कोर्टाने स्थगिती दिली होती. मात्र, आता निवडणूका घेत असताना 50 टक्क्याची मर्यादा सरकारला पाळावी लागणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहेत.
नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये ओबीसींना पाच जागांचा फटका बसणार आहे. नवीन आरक्षणानुसार ओबीसींच्या येथे पाच जागा कमी होती. 57 जागा असणाऱ्या या जिल्हा परिषदेमध्ये एससीसाठी 10, एसटीसाठी आठ आणि ओबीसीसाठी 15 जागा राखीव होत्या.
मात्र, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर केवळ 28 जागा आरक्षित राहणार आहेत. त्यामध्ये एससी, एसटीच्या जागा कमी करता येणार नाहीत. त्यामुळे केवळ ओबीसींच्या जागा कमी होणार आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या 15 पैकी 5 जागा कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ओबींसींच्या पाच जागा कमी होऊन त्या खुल्या प्रवर्गात येण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे तेथे महिला आरक्षण किती जागांवर पडणार याची उत्सुकता आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पालघर, ठाणे, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.