जिल्हा परिषदेच्या सभेत राजकीय कंगोरे आणि सदस्यांचा संताप

अहमदनगर - अहमदनगर जिल्हा परिषदेची निवडणूक महिन्या भरावर आली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील शेवटची सर्वसाधारण सभा आज ( शुक्रवारी ) ऑनलाईन घेण्यात आली. या सभेत राजकीय नागरिकांच्या प्रश्ना बरोबरच राजकीय गट-तटही दिसून आले. ( Anger of political conglomerates and members in Zilla Parishad meeting )

कोरोनाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा ऑफलाईन न घेता ऑनलाईन घेण्यात आली. मुळात जिल्हा परिषद सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे टाळण्यासाठीच सभा ऑफलाईन घेतली नाही. त्यातही सदस्यांना कोणत्याच कामांत, निर्णय घेण्यात विश्वासात घेतले जात नाहीत. अगदी ज्या तालुक्यातील काम आहे, त्या तालुक्यातील सदस्यांनाही अवगत केले जात नाही. निधी वाटपातही समतोल राखला जात नाही. आमचा आवाज दाबला जात आहे, असे एकापेक्षा एक गंभीर आरोप करत आजच्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक सदस्यांचा संताप पहायला मिळाला. सभेतील आरोपांना काहीसे राजकीय कंगोरेही दिसून आले.

जिल्हा परिषद म्हणजे जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय, येथूनच विकासाचा प्रवाह सुरु होतो. साधारणपणे 35 ते 40 हजार लोकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे सदस्य आपापल्या गटातील समस्या, प्रश्न मांडतात. विविध विकासकामांना निधी मिळावा यासाठीही सदस्यांची धडपड असते. जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कालावधी संपत आल्याने आज झालेली सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय सभा बहुधा शेवटी ठरावी. त्याच अनुषंगाने सदस्य बोलताना दिसले. कोरोनाचा संसर्ग असल्याने सभा ऑनलाईन झाली.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि सभेच्या अध्यक्ष राजश्री घुले, मुख्यकार्यकारी अधिकारी क्षीरसागर, उपाध्यक्ष प्रताप शेळके पाटील, अर्थ समितीचे सभापती सुनील गडाख, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती मिरा शेटे, समाजकल्याण सभापती उमेश परहर, कृषीचे सभापती काशीनाथ दाते, सदस्य राजेश परजणे, माजी अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील, हर्षदा काकडे, माजी सभापती शरद नवले, संदेश कार्ले, सीताराम राऊत, महेंद्र गोडगे यांच्यासह अन्य सदस्य जिल्हा परिषदेतून सहभागी झाले होते.

सभा अर्थसंकल्पीय असली तरी सुरवातच आरोप-प्रत्यारोपात झाली. अगदी सभेचा अजेंडा उशिरा पोच झाला. राज्यात, देशात शकडो लोकांच्या उपस्थितीत मोठमोठे कार्यक्रम होत असताना फक्त जिल्हा परिषदेच्या सभेतच कोरोना घुसतो काय असा प्रश्न उपस्थित करत राजेश परजणे यांनी सभा रद्द करुन ऑफलाईन सभा घेण्याची मागणी केली. शरद नवले, हर्षदा काकडे, यांच्यासह अनेक सदस्यांनी त्यांच्या सुरात सूर मिसळला.

कोपरगाव येथील प्रशासकीय इमारतीला सहकारमहर्षी शंकरराव काळे यांचे नाव देण्याचा विषय आल्यावर किमान आमच्या तालुक्यातील विषय असेल तर त्याबाबत तरी आम्हाला अवगत करा, अंगणवाडीसह अनेक गटात विकास कामाचा निधी देताना असमतोल ठेवत काही सदस्यांवर अन्याय केला जात असल्याचे सांगत सदस्य वारंवार आक्रमक होत होते. सदस्यांनी आरोप करत आणि संताप व्यक्त करताना त्याला राजकीय कंगोरेही असल्याचे जाणवत होते. एकंदर सभेत विकासकामाच्या चर्चेसोबत सदस्यांचा संताप आणि राजकीय कंगोरेच पहायला मिळाले.

गटनिहाय माहिती का देत नाहीत

भाजपचे नेते जालिंदर वाकचौरे यांनीही आरोपांचा सपाटाच लावला. जिल्ह्यातील कोणत्या गटाला गेल्या अडीच वर्षांत किती विकास निधी दिला, काय कामे केली याची गेल्या अनेक महिन्यांपासून माहिती मागतोय, पत्रव्यवहार केला, पण माहितीच दिली जात नाही. सभागृहातील सदस्यांनाच माहिती दिली जात नसली तर सामान्य माणसाला तर हे लोक दारातही उभे राहू देणार नाहीत. जिल्हा परिषद प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरु असल्याची उव्दिग्नता व्यक्त केली.