Solapur DCC Bank Election : भाजप आमदारांच्या आग्रहामुळे सोलापूर डीसीसीच्या प्रशासकाला मुदतवाढ

सोलापूर : सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यातील भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) आणि समर्थक अशा पाच आमदारांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेवर (DCC Bank) प्रशासक कायम ठेवण्याचा आग्रह सहकारी मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे आग्रह धरला. त्यानंतर सहकार विभागाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासकांना मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. बँकेचे संचालक मंडळ येईपर्यंत अथवा मार्च २०२४ पर्यंत (यापैकी जे आगोदर घडेल ते) ही मुदतवाढ मिळाली आहे. सहकार विभागाने प्रशासकाला दिलेल्या मुदतवाढीमुळे जिल्हा बँकेची तूर्तास तरी निवडणूक होणार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. (BJP MLAs insistence, term of administrator of Solapur DCC has been extended)

आमदार सुभाष देशमुख, राम सातपुते, समाधान आवताडे, जिल्हाध्यक्ष तथा सचिन कल्याणशेट्टी आणि भाजप समर्थक अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांनी सहकारी मंत्री सावे यांच्या पत्राद्वारे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेवरील प्रशासकास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. त्यानंतर सावे यांच्या सहकार विभागाने प्रशासकाला मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

वास्तविक सहकार मंत्री सावे यांनी या विभागाचा पद्‌भार स्वीकारल्यानंतर सोलापूरसह राज्यातील जिल्हा बॅंकांच्या निवडणुका लवकरच घेण्याबाबत भाष्य केले होते. मात्र, आता भाजपच्या आमदारांनी आग्रह धरल्यानंतर त्यांनाही प्रशासकाला मुदतवाढ देण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील जिल्हा बॅंकेचे माजी संचालक विरोधात भावी (इच्छूक) संचालकांनी दंड थोपटल्याचे स्पष्ट होते.

माजी आमदार राजन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळ बरखास्त करून मे २०१८ मध्ये बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर टप्प्या टप्याने प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. प्रशासकांना ३ जून २०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपण्यापूर्वीच आज मुदतवाढीचे पत्र काढण्यात आले आहे. त्यासाठी सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ११० (अ) (१) (३) मधील तरतुदीस कलम १५७ अन्वये सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला सुट देण्यात आली आहे.

तत्कालिन प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांनी बँकेचा व्यवसाय वाढविला. कर्मचाऱ्यांमध्ये व्यावहारिक दृष्टीकोन रुजविला. काही बिगर शेतीच्या कर्जांची वसुली केली. त्यामुळे बँक या वर्षी नफ्यात आली आहे. बँकेने वाटप केलेल्या बिगर शेती कर्जाची वसुली हा महत्वाचा कळीचा मुद्दा आहे. ही रक्कम वर्षभरात वसूल करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासक कुंदन भोळे यांच्या समोर असणार आहे. (Political Short Videos)

दरम्यान, प्रशासकांना मुदतवाढ मिळाल्यानंतर काही माजी संचालकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे. प्रशासकांना दिलेल्या मुदतवाढीच्या विरोधात उच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयाने जबाबदारी निश्‍चित करण्यासाठी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या प्रशासनात व राजकारणात लवकरच न्यायालयीन लढाई बघायला मिळण्याची शक्यता आहे.

यासंदर्भात सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे प्रशासक कुंदन भोळे म्हणाले की, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला सोलापूर जिल्ह्यात खूप मोठी संधी आहे. व्यावसायवृध्दी करून बँक नफ्यात आली आहे. बँक आणखी भक्कम करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले सर्व प्रयत्न येत्या वर्षात केले जातील. बँकेला पुनर्वैभव मिळवून देण्यासाठी बँकेशी निगडीत असलेल्या सर्व घटकांना सोबत घेऊन कामकाज केले जाईल. (Political Web Stories)