सोलापूर : सोलापूर (Solapur) जिल्ह्यातील नेत्यांची गावं म्हणजे त्या तालुक्याची राजकीय राजधानीच मानली जाते. जिल्ह्यातून विधान परिषदेवर जाण्यासाठी आतापर्यंत इच्छुकांना अक्कलकोट तालुक्यातील दुधनीची वाट धरावीच लागत होती. त्यामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात दुधनीला महत्व आहे. माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे (Siddharam Mhetre) यांचा बालेकिल्ला म्हणून दुधनीची ओळख आहे. भाजप आमदार सचिन कल्याणशेट्टी (Sachin Kalyanshetti) यांनी दुधनीला दुसऱ्यांदा सुरुंग लावला. पहिला सुरुंग होता तो, २०१६-२०१७ मध्ये जनतेतून नगराध्यक्षपदी भाजपने (BJP) मिळविलेला विजय. आता दुसरा सुरुंग लावला तो बाजार समितीच्या माध्यमातून. (Sachin Kalyanshetti won Dudhani for the second time!)
सहकारात शक्यतो परिवर्तन घडत नाही. सहकारात परिवर्तन घडले, तर खाली खूप काही बिघडले आहे, असाच अंदाज बांधला जातो. राज्यातील सत्तेच्या माध्यमातून बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ आणण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्यानंतर आमदार कल्याणशेट्टी यांनी नाउमेद न होता अखेर मतदारांचा कौल घेऊन त्यांनी दुधनी जिंकलीच.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कोणत्याही निवडणुका घ्यायच्या मूडमध्ये नसताना राज्यात २५३ बाजार समित्यांच्या निवडणुका झाल्या कशा? याचे उत्तर न्यायालयीन आदेशात मिळते. निवडणुका घ्याव्यात, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात गेलेल्या राज्यातील समित्यांमध्ये दुधनीचाही समावेश होता. मुदत संपलेल्या दुधनी समितीवर प्रशासकीय मंडळ नेमावे, अशी शिफारस भाजप आमदार कल्याणशेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही त्यावर कार्यवाही करण्याच्या लेखी सूचना पणन विभागाला दिल्या होत्या. दुधनीचे तत्कालिन सभापती प्रथमेश म्हेत्रे यांनी याचिकेच्या माध्यमातून हा डाव न्यायालयातून हाणून पाडला होता. सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आणि राज्य सरकारची चांगलीच कानउघडणी केल्याचे सांगितले जात आहे. प्राधिकरण आणि राज्य सरकारने ३० एप्रिलच्या आत निवडणुका पूर्ण करण्याचे न्यायालयात सांगितल्याने राज्यात झेडपी, नगरपरिषदा, महापालिकांच्या अगोदर बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा गुलाल उधळला गेला.
दुधनीसाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टाकलेला विश्‍वास आमदार कल्याणशेट्टी यांनी निवडणुकीच्या निकालातून सार्थ ठरविला आहे. चाणाक्ष व मुरब्बी म्हेत्रे यांच्या ताब्यातील दुधनी काबीज करणे सहज शक्य नव्हते. माजी मंत्री म्हेत्रे यांच्या बालेकिल्ल्यात घुसून आमदार कल्याणशेट्टी यांनी साम, दंड, भेद वापरुन मिळविलेला विजय भविष्याच्या राजकारणात त्यांची ताकद वाढविणारा ठरण्याची शक्यता आहे.
दुधनीच्या बाबतीत म्हेत्रे का गाफिल राहिले? याचे कोडे अद्यापही उलगडत नाही. अक्कलकोट बाजार समिती, स्वामी समर्थ सहकारी साखर कारखाना आणि दुधनी बाजार समिती या तीन निवडणुका एकाचेवळी सुरू असताना आमदार कल्याणशेट्टी यांनी संपूर्ण लक्ष फक्त दुधनीवर केंद्रित केले होती. दुधनी जिंकत असताना अक्कलकोट हातातून जाण्याची शक्यता होती.
आमदार कल्याणशेट्टी यांनी अक्कलकोटसाठी शेवटच्या क्षणी तन, मन, धनाने लक्ष दिल्याने त्या ठिकाणीही आमदार कल्याणशेट्टी व माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील यांना काठावरचा विजय मिळाला आहे. आमदार कल्याणशेट्टी समर्थकांना दुधनीचा निकाल आत्मविश्‍वास वाढविणारा असला तरीही अक्कलकोटचा निकाल नक्कीच आत्मचिंतन करायला लावणारा आहे. (Political Breaking News)
कल्याणशेट्टींची दोन वर्षांपासूनची तयारी
एकवेळ आमदारकी आणि खासदारकी सहज मिळते. सहकारात मात्र सहजासहजी शिरकाव करता येत नाही. सिद्धाराम म्हेत्रे चार वेळा आमदार झाले, मंत्रीही झाले. अक्कलकोटच्या सहकारात मात्र आजही एकवेळच आमदार झालेल्या माजी आमदार सिद्रामप्पा पाटील यांचेच वर्चस्व आहे. आमदार कल्याणशेट्टी यांनी पहिल्याच टर्ममध्ये सहकारात एन्ट्री करण्यासाठी घेतलेला निर्णय लाखात एक मानला जात आहे.
दुधनी जिंकण्यासाठी त्यांनी त्या परिसरातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांवर दोन वर्षांपासून लक्ष ठेवले होते. सोसायटी बिनविरोध झाली तरहीही हरकत नाही; पण आपले समर्थक सोसायटीत दिसले पाहिजे, हीच भूमिका त्यांनी घेतली. आमदार कल्याणशेट्टींचे विरोधक सोसायटी बिनविरोध झाली म्हणून खूष होते, तर समर्थकांची एन्ट्री करून आमदार कल्याणशेट्टी एक-एक डाव यशस्वी करत होते. (Political Short Videos)
दुधनीचा निकाल महत्वपूर्ण
सोलापूर जिल्ह्याचे मिनी पालकमंत्री म्हणून जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकारमध्ये ओळख असलेल्या आमदार कल्याणशेट्टी यांच्यासाठी दुधनीचा निकाल महत्वपूर्ण होता. या निकालाने त्यांचे राजकीय वजन नक्कीच वाढले आहे. आमदार कल्याणशेट्टी यांच्यामुळे दुधनी परिसरातील मतदारांना पहिल्यांदा त्यांच्या मताची योग्य किंमत व बाहेर गावचा शाही रुबाब समजला आहे.
बँका, समित्यांमध्ये व्यापक मतदानाचा अधिकार मिळायला हवा
राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये बहुतांश ठिकाणी सत्ताधारीच कायम राहिले आहेत. वर्षानुवर्षे बाजार समित्या हातात असूनही बाजार समित्या मरणासन्न का झाल्या आहेत? ज्यांच्या जीवाववर बाजार समित्या चालतात, त्याच शेतकऱ्यांना कारभारी ठरविण्याचाही अधिकार (मतदानाचा) नाही. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. नंतरच्या महाविकास आघाडी सरकारने तो निर्णय बदलला.
आता शिंदे-फडणवीस सरकार असून देखील समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार पुन्हा मिळाला नाही. सहकारात, बाजार समित्यांमध्ये ठराविक व्यक्तींनाच मतदानाचा अधिकार असल्याने राज्यातील सहकार प्रस्थापितांच्या भोवती घुटमळताना दिसत आहे. जशी स्थिती बाजार समित्यांची आहे, तशीच स्थिती जिल्हा बँकांचीही आहे. सहकार सर्वांना खुला होण्यासाठी बाजार समिती व डीसीसीमध्ये मतदानाचा अधिकार व्यापक पातळीवर देण्याची आवश्‍यकता आहे. (Latest Maharashtra News)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
