Solapur Politic's : सोलापूरचे भाजप खासदार महास्वामींना जात पडताळणी समितीची नोटीस; निवडणुकीच्या तोंडावर अडचणी वाढणार

Solapur News : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षाचे सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत. कारण, खासदार महास्वामी यांच्यासह चार जणांना जात पडताळणी समितीने पुन्हा नोटीस बजावली आहे. त्यावर पुढील महिन्यात म्हणजेच ३ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. (Caste Verification Committee notice to Solapur BJP MP Jaisiddheshwar Mahaswami)

भाजपचे (BJP) खासदार (MP) जयसिद्धेश्वर महाराज यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबद्दल तक्रार करण्यात आली होती. खासदारांचे जात वैधता प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सांगून प्रमोद गायकवाड, अशोक ढोणे, आणि मुळे अशा तिघांनी जात पडताळणी समितीत धाव घेतली होती. यासंदर्भात जात पडताळणी समितीने एक दक्षता नेमले होते. त्या पथकाने खासदार महास्वामी यांच्या मूळगावी जाऊन तपास केला हेाता. कागदपत्रांच्या तपासणीनंतर खासदारांचे जात प्रमाणपत्र हे बनावट असल्याचा निकाल समितीने दिला होता.

जात पडताळणी समितीच्या निकालानुसार सोलापुरातील (Solapur) पोलिस ठाण्यात फसवुणकीचा (४२०) गुन्हा दाखल करण्यात आला हेाता. सोलापूर शहर गुन्हे शाखेकडून चौकशीही करण्यात आली होती. मात्र, खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी समितीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना खासदार महास्वामी यांनी ‘समितीने आम्हाला आमची बाजू मांडण्यासाठी पुरेशा कालावधी दिला नाही,’ असे म्हणणे मांडले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सोलापूरच्या जात पडताळणी समितीला महास्वामी यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची पुन्ही चौकशी करावी. चौकशी करून आम्हाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जात पडताळणी समितीकडून खासदारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची पुन्हा चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने समितीने जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्यासह तिघांना नोटीस पाठविली आहे. आता खासदार हे सुनावणीला हजर राहतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

समिती उच्च न्यायालयाला अहवाल देणार

खासदार जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राप्रकरणी चौघांना नोटीस देण्यात आलेली आहे. त्या चौघांना आपले म्हणणे समितीकडे नोंदवावे लागणार आहे. त्यानंतर कागदपत्रांची फेरतपासणी होऊन अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालय अंतिम निकाल देणार आहे.