बड्या संचालकांशी पंगा घेणारे मानसिंगराव थकबाकीवसुलीसाठी पुन्हा ती तडफ दाखवतील काय?

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत बड्या थकबाकीदारांचा मुद्दा प्रचारात आलाच नाही. बडे थकबाकीदार निवडणूक लढवलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांतील आहेत, त्यामुळे ‘तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ असा प्रकार दिसला. सोशल मीडियावरून बँकेचे बडे थकबाकीदार सर्वत्र ‘व्हायरल’ झाले. भाजप खासदार संजय पाटील यांनी बँकेचा परवाना रद्दची भीती व्यक्त केली. ज्यांनी बँकेच्या थकबाकीच्या वसुलीच्या मुद्द्यावर प्रस्थापित संचालकांशी पंगा घेतला, त्या मानसिंगराव नाईक (Mansingrao Naik) यांच्याकडेच अध्यक्षपदाची धुरा नेते जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी दिली आहे. (Challenge to new Chairman Mansingrao Naik for recovery of arrears in Sangli District Bank)

जिल्हा मध्यवर्ती बँक म्हणजे नेत्यांचीच बँक, असे समीकरण या निवडणुकीनंतर आणखी घट्ट झाले आहे. ज्यांना अर्थकारणातील कळते अशा शहाण्या मंडळींच्या हाती बँक रहावी, असा हेतू ठेवून जिल्ह्याचे नेते वसंतदादा पाटील यांनी या बँकेचे नेतृत्व केले. आता बँकेचा नफा वाढला असला, तरी थकबाकी अडचणीची ठरणार आहे. बड्यांच्या थकबाकीचा डोंगर आजवर दडूनच राहिला आहे. मावळत्या संचालक मंडळाच्या काळात सिक्युरिटायझेन ॲक्टनुसार धडाकेबाज कारवाई करण्यात आली. बँकेने काही बड्या संस्था ताब्यात घेऊन लिलावात काढल्या. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे स्वत:च खरेदी केल्या आहेत.

नोटबंदी, कोरोनाकाळातही बँकेने तग धरून संकट निभावले आहे. परंतु सध्या थकबाकीचा डोंगर वाढला आहे. महाआघाडीचे नेते जयंत पाटील यांनीदेखील प्रचारात जवळपास ९०० कोटी रुपये थकबाकी वसुलीचे आव्हान पुढे असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता हे थकबाकीदार कोण हे सर्वज्ञात आहे. एकूण थकबाकीतील ७० टक्क्यांहून अधिक रक्कम मोठ्यांकडेच आहे. संचालक किंवा त्यांच्याशी संबंधितच या संस्था आहेत. त्यामुळेच वसुलीसाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मार्च २०२२ पूर्वी मोठ्या प्रमाणात थकबाकी वसुलीचे आव्हान विद्यमान संचालक मंडळासमोर असणार आहे.

मावळते संचालक तथा खासदार संजय पाटील यांनी बँकेचे भांडवल पर्याप्तता प्रमाण कमी होऊन कोणत्याही क्षणी बँकेचा परवाना रद्द होऊ शकतो, असे सूतोवाच केले आहे. केंद्रात आता नव्याने सहकार खाते अस्तित्वात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे निकष काटेकोर होत आहेत. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीत दोन्ही पॅनेलचे संचालक एकत्रित आल्याचे दिसले. आता एकत्रितपणे बँकेच्या प्रगतीसाठी ठोस निर्णय घ्यावे लागतील.

नूतन अध्यक्ष नाईक यांनी बँकेच्या या थकबाकीदारांच्या कर्जमाफीलाच आव्हान दिले होते, अशी चर्चा आहे. त्यांच्या तक्रारीवरून चौकशी लागली आणि त्याला स्थगितीही मिळाली. यामागचे राजकारण लपून राहिलेले नाही. स्थगिती मिळाली म्हणजे चौकशी का लागल, याची कारणे संपलेली नाहीत. तीच आव्हाने नव्या अध्यक्षांपुढे असतील. विश्‍वास उद्योगसमूहातील विविध सहकारी संस्था आणि खासगी संस्था निगुतीने चालवण्याचा मोठा अनुभव नाईक यांच्याकडे आहे. त्यांनी त्याच निगुतीने जिल्हा बँकेचा गाडा रुळावर आणावा, हीच अपेक्षा बँकेच्या हितचिंतकांची आहे.

काहींनी जिल्हा बॅंकेची कर्ज बुडविण्यासाठीच घेतलीत का?

बँकेच्या टॉप थर्टी थकबाकीदारांमध्ये खासदार पाटील यांच्याशी संबंधित संस्था आहेत. परंतु त्यांनी काहीजणांना जिल्हा बँकेची कर्जे बुडवण्यासाठी घेतली आहेत काय? असा सवाल करून निशाणा साधला आहे. अध्यक्ष निवडीच्या आधी त्यांनी केलेल्या नेमबाजीचे अर्थ-अनर्थ काढले जात आहेत; तर बँकेच्या निवडणुकीपूर्वी काही संचालकांनी केलेल्या तक्रारीवरून संचालक मंडळात दुफळी निर्माण झाली होती. बँकेचे सीईओ जयवंत कडू यांच्या राजीनाम्यावरूनही मतभेद निर्माण झाले आहेत. एक गट त्यांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही असून, काहींना मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे नवे अध्यक्ष ही परिस्थिती कशी हाताळतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.