Kolhapur News, 14 Nov : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीत मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे भाषण सध्या राज्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिला तर सतेज पाटील यांचे साम्राज्य उद्ध्वस्त करण्याचा इशारा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. त्यांच्या या विधानामुळे राज्यात चांगलीच चर्चा सुरू असताना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुन्हा एकदा खासगी शिक्षण संस्था आता एफआरएच्या (फी रेग्युलेटरी अथॉरिटी) कक्षेत येणार असल्याचे म्हटले आहे.
शिवाय, आपण पुन्हा एकदा मार्च महिन्यात हा कायदा आणण्याची घोषणा करणार असल्याची माहिती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. यापूर्वीच हा कायदा आणणार होतो. मात्र, सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे विनंती केल्यामुळे हा निर्णय झाला नव्हता, अशी माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
एका कार्यक्रमात बोलताना राज्यातील एका स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठावर प्रशासक नेमल्यानंतर त्या संस्थेकडे एक हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी सापडल्याचा खळबळजनक दावाही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला. दरम्यान, हा कायदा आणण्यापूर्वी सतेज पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, हा कायदा आणल्यास आम्ही संस्था कशा चालवायच्या, अशी विनंती केली होती. त्यानंतर आम्ही हा कायदा आणलेला नाही. मात्र, येत्या मार्च महिन्यात आम्ही तो कायदा पुन्हा विधानसभेत आणणारच, असा इशारा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.
कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील मुख्य सचिवांना आदेश दिले आहेत. या आदेशांमुळे सर्वांची झोप उडणार आहे. सरकारने शिक्षण संस्थांना किती जमीन दिली? ती कोणत्या दराने दिली? विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारली जाते? संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद काय आहे? त्यांना फी रेग्युलेशन ॲक्ट लागू होतो का? यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. दिवाळीनंतर त्यांना ही माहिती द्यावी लागणार आहे.
त्यामुळे आपल्या राज्यात स्वयंअर्थसहाय्यित संस्था किती आहेत, त्यांची फी किती आहे आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती काय आहे, याची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. हा कायदा आणल्यानंतर शंभर सीए तुमच्या बॅलन्स शीटची तपासणी करणार आहेत. तुम्ही एकाच प्राध्यापकाचे नाव तीन महाविद्यालयांत दाखवून त्याचे वेगवेगळे पगार घेता. एका संचालकाला ५० लाख रुपयांचे मानधन दाखवता आणि तोच संचालक तुमच्याकडे कामाला येतो. आम्ही आतापर्यंत तुमच्यावर नियंत्रण ठेवले नव्हते; मात्र आता नियंत्रण ठेवणार आहोत.
तुमच्या महाविद्यालयांची फी आता शासन ठरवणार आहे. तुम्ही परवानगी घेताना स्वतः फी निश्चित केली असेल, तरी त्यासाठी शासनाची मान्यता आवश्यक असेल. त्यामुळे आता कायदाच करणार आहोत. सर्व शिक्षण संस्थांना एफआरएच्या कक्षेत आणल्यानंतर आम्ही ठरवू तीच फी लागू होईल, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.