शरद पवारांची मर्जी राखण्यासाठीच छगन भुजबळ ओबीसी आरक्षणाबाबत आग्रही नाहीत 

अहमदनगर : मंत्री छगन भुजबळ ( Chhagan Bhujbal ) यांनी ओबीसींचे आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले होते. यावर भाजपचे माजी मंत्री तथा प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिंदे ( Ram Shinde ) यांनी जोरदार टीका केली. Chhagan Bhujbal is not insistent on OBC reservation just to keep Sharad Pawar's favor

राम शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, की राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाला निधी देऊन इम्पिरिकल डेटा तातडीने गोळा करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेण्याऐवजी ओबीसींचे नेते म्हणवून घेणारे छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची मर्जी राखण्यासाठीच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आग्रही भूमिका घेत नाहीत. ओबीसी समाजाच्या राजकीय अस्तित्वाची भुजबळांना खरंच चिंता असेल तर त्यांनी राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाला तातडीने निधी देण्यासाठी भाग पाडावे , अशी मागणीही प्रा. राम शिंदे यांनी केली.  

राम शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केलेले नाही. आरक्षणाचे प्रमाण ठरविण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निधी देण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर नाही, हे वारंवार दिसून येत आहे. राज्य सरकारमधील सरंजामी प्रवृत्तींना ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे मागासवर्गीय आयोगाला निधी मिळण्यात विलंब होत आहे.

ओबीसी समाजाचे नेते म्हणविणारे छगन भुजबळ यांनी या सरंजामी प्रवृत्तींपुढे लोटांगण घातले असल्याने त्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेणे सोडून मूग गिळून गप्प राहणे पसंत केले आहे.   राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगास निधी देण्याकरिता भाग पाडण्याऐवजी भुजबळ हे केंद्रसरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा , अशी भूमिकाघेऊन या विषयाला आणखी फाटे फोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आघाडी सरकारने तातडीने मागासवर्गीय आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला असता तर इम्पिरिकल डेटा गोळाही झाला असता.

आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच  नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकले नाही . आघाडी सरकार असेच निष्क्रीय राहिले तर आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीतही ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळू शकणार नाही, असेही शेवटी राम शिंदे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.