Harshwardhan Sapkal : नव्या काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांची नवी रणनीती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावरच!

Pune News : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी काँग्रेसने तयारीला सुरुवात केली आहे. नव्या प्रदेशांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या निवडणुकीसाठी नवनवीन रणनीती आखण्यात येत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आगामी निवडणुका स्वबळावर लढण्या संदर्भात चाचपणी सुरू केली आहे.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यंदा नवे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या नेतृत्वात लढण्यात येणार आहेत. त्यांच्या नेतृत्वातील या पहिल्याच निवडणुका असल्याने या निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवण्यासाठी हर्षवर्धन सकपाळ यांनी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे.

त्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये निरीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या हे निरीक्षक प्रत्येक प्रभागात, वार्ड जाऊन आघाडी करायची का स्वबळावर निवडणूक लढवायची याबाबतची विचारणा काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना आणि स्थानिक पदाधिकारी यांना करत आहेत.

काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांचे मत लक्षात घेऊन या सर्व निरीक्षकांना एक अहवाल तयार करायचा आहे. तो अहवाल प्रदेशाध्यक्षांकडे जाणार आहे. त्यानुसार प्रदेशाध्यक्ष काँग्रेस हायकामांशी चर्चा करून मग स्वबळाबाबत निर्णय घेणार आहेत. मात्र सद्य परिस्थितीला बहुतांश प्रभागातून स्वबळावरच निवडणुका लढाव्यात असा स्वर काँग्रेस कार्यकर्त्यांकडून येत असल्याचं सांगितलं जात आहे.

याबाबत बोलताना काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये मित्र पक्षांसोबत आघाडी करायची का ? नाही याबाबतची विचारणा काँग्रेस पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना प्रत्येक प्रभागात जाऊन करण्यात येणार आहे. याबाबतची जबाबदारी पक्षाने निरीक्षकांना दिले आहे.

निरीक्षकांनी प्रत्येक प्रभागात जाऊन त्या ठिकाणची राजकीय समीकरणे, सामाजिक समीकरणे काय आहेत.त्याठिकाणी सक्षम उमेदवार किती आणि कोण आहेत. याची पाहणी कारायची आहे. तसेच त्या भागातील आमदार, माजी आमदार, माजी नगरसेवक इतर कमिटांच्या सभासदांची चर्चा करून त्या प्रभागामध्ये महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढनं योग्य राहील की स्वबळावर निवडणूक लढावावी याबाबतचा अभिप्राय द्यायचा आहे. हा अभिप्राय प्रदेश पातळीवर पाठवण्यात येणार असून त्यावरती प्रदेश पातळीवरून निर्णय घेण्यात येणार आहे.