‘बारामती ॲग्रो’ला धक्का : आदिनाथ भाडेतत्वावर देण्यास २२ ऑगस्टपर्यंत कोर्टाचा 'ब्रेक'

करमाळा (जि. सोलापूर) : करमाळा (Karmala) तालुक्यातील श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना (Adinath Sugar Factory) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या ‘बारामती ॲग्रो’ला (Baramati Agro) भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाला मुंबईच्या डीआरएटी न्यायालयाने २२ ऑगस्टपर्यंत स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय ‘बारामती ॲग्रो’साठी धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, आदिनाथ कारखाना हा सहकारीच राहण्याची शक्यता वाढीस लागली आहे. (Court adjourns till August 22 to lease Adinath factory to Baramati Agro)

आदिनाथ भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी बारामती ॲग्रोकडून मोठी ताकद लावण्यात आली होती, तर दुसरीकडे राज्यात सत्तापरिवर्तन होताच माजी आमदार नारायण पाटील यांनी आदिनाथ भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयाला प्रखर विरोध केला. यात त्यांना यश आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी मंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी या प्रक्रियेत मोठी मदत केल्याचे माजी आमदार नारायण पाटील यांनी सांगितले.

याबाबत अधिक माहिती देताना माजी आमदार नारायण पाटील म्हणाले की, आदिनाथ कारखाना सहकारीच राहावा, ही सभासदांची भावना होती. मात्र त्यावर कोणीही बोलायला तयार नव्हते. बारामती ॲग्रोकडून फसवणूक करून कारखाना अक्षरश फुकटात घेतला जात होता. त्याला आपण विरोध केला, या प्रक्रियेत खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील, माजी मंत्री राम शिंदे यांनी सहकार्य केले. कारखाना लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.

मुंबई येथील ‘डीआरएटी’ न्यायालयात मंगळवारी (ता. २६ जुलै) झालेल्या सुनावणीत संचालक मंडळाला दिलासा दिला आहे. येत्या २२  ऑगस्टपर्यंत कारखाना ‘बारामती ॲग्रो’ला देऊ नये असे सांगितले आहे. तोपर्यंत कारखान्याच्या संचालक मंडळाने राहिलेली रक्कम भरावी, असे निर्देश दिले आहेत. आज झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘बारामती ॲग्रो’कडून उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे, तर  कारखान्याकडून अध्यक्ष धंनजय डोंगरे, कार्यकारी संचालक अरूण बागणवर उपस्थित होते.

याबाबत अध्यक्ष धंनजय डोंगरे म्हणाले, बँकेच्या कर्ज परतफेड योजनेत सहभागी होण्याची परवानगी बँकेने कारखान्याला दिली आहे. त्यामुळे २२ ऑगस्टपर्यंत एकुण थकीत कर्जाच्या ५ टक्के रक्कम भरायची आहे. हा आकडा ३ कोटी ०४ लाख १७ हजार इतका आहे. त्यातील १ कोटी रुपये माजी आमदार नारायण पाटील यांनी भरले आहेत. आता फक्त २ कोटी ०४ लाख १७  हजार रुपये भरायचे बाकी आहेत. कारखानाकडे सुमारे ८० कोटी कर्ज दाखवण्यात आले आहे. त्यातील साखर विक्री झालेले पैसे वजा करून आता ५७ कोटी ७९ लाख १७ हजार कर्ज राहत आहे.

नारायण पाटलांची कारखान्यासाठी आक्रमक भूमिका

बारामती ॲग्रोकडून आदिनाथ कारखाना ताब्यात घेण्याची हालचाल सुरु होताच माजी आमदार नारायण पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन बँकेच्या खात्यात १ कोटी रुपये भरले. दरम्यान मुंबई येथील ‘डीआरएटी’ न्यायालयाच्या निर्देशाविरुद्ध संचालक मंडळाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर त्यांना २५ कोटी भरण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे आजच्या मुंबई येथील ‘डीआरएटी’ न्यायालयाच्या सुनावणीकडे तालुक्याचे लक्ष लागले होते. यामध्ये संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला आहे. या प्रक्रियेदरम्यान माजी आमदार पाटील हे मुंबईत तळ ठोकून होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करून त्यांनी कारखान्यासाठी मदत मिळविली, असे मुख्यमंत्री शिंदे समर्थक महेश चिवटे यांनी सांगितले.

बारामती ॲग्रोबरोबरचा करारच अनधिकृत : नारायण पाटील

आदिनाथ कारखाना ‘बारामती ॲग्रो’ला चालविण्यासाठी देण्यास झालेला करार अनधिकृत आहे. एवढ्यामोठ्या कारखान्याचा भाडेकरार फक्त ५०० रुपयांच्या स्टँपवर झाला आहे. हा करार कसा केला आहे, हे बारामती ॲग्रो अद्याप सांगत नाही. यावरून सर्व गौडबंगाल लक्षात येते. हा करारच अनधिकृत आहे. कारखाना यावर्षी लवकरच सुरु करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मुंबई येथील ‘डीआरएटी’ न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबद्दल तज्ज्ञाचा सल्ला घेतला जात आहे. या सर्व प्रक्रियेत माजी मंत्री तानाजी सावंत यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे. कारखाना सुरळीतपणे सुरू होण्यासाठी त्यांची कायम मदतीची भूमिका राहणार आहे. शेतकऱ्यांनी आता आम्हाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करमाळ्याचे माजी आमदार   नारायण पाटील यांनी केले.

संचालक मंडळ चुकीची माहिती देत आहेत : गुळवे

आदिनाथ साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ  चुकीची  माहिती सांगत आहे. कोर्टाने ओटीएस करण्याचा कोणताही आदेश दिलेला नाही. येत्या १९ ऑगस्टपर्यंत कारखान्याला २५ कोटी भरण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत,  तोपर्यंत पंचवीस कोटी भरले नाहीत, तर २२ ऑगस्टला  काय तो निर्णय होणार आहे . अशा पद्धतीने कारखाना सुरू होण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे, असे बारामती ॲग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांनी सांगितले.