हायकोर्टाचा फडणवीसांना धक्का; कल्याणशेट्टींच्या प्रस्तावावरील शिफारस केली अमान्य!

सोलापूर : अक्कलकोट तालुक्यातील दुधनी बाजार समितीवरील (Bazar Samiti) संचालक मंडळाची मुदतवाढ रद्द करून त्या ठिकाणी अशासकीय व्यक्तींचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव अक्कलकोटचे भाजप आमदार (BJP MLA) तथा जिल्हाध्यक्ष सचिन कल्याणशेट्टी (Sachin Kalyanshetti) यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडे दिला होता. या प्रस्तावावर फडणवीसांनी ‘कार्यवाही करावी’ अशी शिफारस करून तो प्रस्ताव पणन विभागाकडे पाठविला होता. या प्रस्तावावर सभापती प्रथमेश म्हेत्रे यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिकेद्वारे धाव घेतली होती. ता. १७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने फडणवीसांची ती शिफारस अमान्य केली आहे (Devendra Fadnavis' intervention in market committee rejected by High Court)

दरम्यान, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला राज्यातील मुदत संपलेल्या बाजार समितींच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात ७ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. प्राधिकरणाने सहा सप्टेंबर रोजीच बाजार समित्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया जाहीर केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत बाजार समितीमधील अशासकीय प्रशासक मंडळ नेमण्याच्या हस्तक्षेपाला चाप बसला आहे.

काँग्रेसचे माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे आणि भाजप आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्यातील राजकीय युद्ध २०१९ पासून अधिकच तीव्र होत आहे. माजी मंत्री म्हेत्रेंचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या दुधनी बाजार समितीवर त्यांचे पुतणे प्रथमेश म्हेत्रे सभापती आहेत. या समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत २२ डिसेंबर २०२१ रोजी संपली आहे. सरकारने मे २०२२ मध्ये राज्यातील सर्वच बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळांना २२ डिसेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिली.

दुधनी बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदतवाढ रद्द करून त्या ठिकाणी मोतीराम राठोड यांना सभापती व सातलिंगप्पा परमेशेट्टी यांना उपसभापती करून या मंडळात जयशेखर पाटील, मलकण्णा कोगणूर, दयानंद बमनळ्ळी, मदगोंडा पुजारी, चनय्या पुजारी यांचा प्रशासकीय सदस्य म्हणून समावेश करावा, असा प्रस्ताव आमदार कल्याणशेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावाने तयार केला.

या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कार्यवाही करावी, असा शेरा लिहित हे पत्र पणन विभागाकडे पाठविले. या पत्राचा आधार घेत सभापती प्रथमेश म्हेत्रे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागितला. ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून सभापती म्हेत्रे यांनी न्यायालयीन लढाई लढली. न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा हस्तक्षेप अमान्य करत या बाजार समितीवर प्रशासकीय मंडळ नियुक्तीस तूर्तास नकार दर्शविला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात होणार असून सध्या तरी या न्यायालयातील लढाईत आमदार कल्याणशेट्टीच्या पुढे माजी मंत्री म्हेत्रे व सभापती म्हेत्रे यांनी एक पाऊल पुढे टाकल्याचे चित्र आहे.

म्हेत्रेंच्या याचिकेमुळे राज्यातील बाजार समितींच्या निवडणुका जाहीर

राज्यातील जवळपास २८३ बाजार समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग सभापती प्रथमेश म्हेत्रे यांच्या याचिकेमुळे मोकळा झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील दुधनी, कुर्डूवाडी, मोहोळ, सांगोला, अकलूज व अक्कलकोट या सहा बाजार समित्यांची निवडणूकीची प्रक्रिया राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने जाहीर केली आहे. या सहा बाजार समित्यांची निवडणूक जुन्या पद्धतीने होणार आहे. या सहा समित्यांच्या निवडणुकीसाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार नसल्याचे सध्या तरी स्पष्ट झाले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने बाजार समित्यांसाठी शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयावर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अद्यापही शिक्कामोर्तब झालेला नाही. सरकारच्या मतदानाच्या अधिकाराची प्राधिकरणाने पाहिलेली वाट आणि त्यासाठी बाजार समित्यांच्या लांबविलेल्या निवडणुका हे अनेकांना खटकत असून स्वायत्त संस्थेचा खरा अर्थ काय? हा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

'हे तर मनमानी कारभाराचे प्रदर्शन'

सरकारने एकीकडे दोनशेहून अधिक बाजार समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित ठेवल्या होत्या आणि दुसरीकडे नवीन सरकार बाजार समित्यांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना हटवत होते. सत्ता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक म्हणून लादण्याचा प्रयत्न होत होता. शेतकऱ्यांची संस्था म्हणून ओळख असलेल्या बाजार समितीसारख्या संस्थांवर नियुक्ती/निवड ही सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांची कारकीर्द चमकवण्यासाठी करणे, कोणत्याही संस्थेच्या हिताचे नाही.

नियुक्तीची निर्णय प्रक्रिया तसेच प्रशासक मंडळाचे सरकारी नामनिर्देशित सदस्य म्हणून खासगी व्यक्ती निवडणे हे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्यास प्रोत्साहन देणारे आहे. अशाप्रकारे प्रशासक मंडळाचे सरकारी नामनिर्देशित सदस्य मंत्र्यांच्या मर्जीनुसार राजकीय सोयीसाठी खासगी व्यक्तींची नियुक्ती हे मनमानी कारभाराचे प्रदर्शन आहे. त्याची योग्य ती दखल उच्च न्यायालयाने घेतल्याचे समाधान आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड अभिजित कुलकर्णी यांनी नमूद केले.