श्रीरामपूर बाजार समितीच्या मतदानापासून शेतकरी दूर

महेश माळवे

Shrirampur : श्रीरामपूर बाजार समितीची निवडणूक जाहीर झाली अन् राजकीय धुराळा उडण्यास सुरवात झाली आहे. या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळणार होता. मात्र, हे विधेयकच विधीमंडळाच्या पटलावर आले नाही. त्यामुळे श्रीरामपूरचे ( Shrirampur ) किमान 42 हजार 132 शेतकरी मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहिले.

राज्य सरकारच्या निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्याने राजकीय जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. 18 डिसेंबर रोजी प्रत्यक्ष निवडणूक होणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकर्यांना मतदान करण्याचे अधिकार देणार असे जाहिर केले होते. त्यामुळे दहा गुंठे व त्यापेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळू शकला नाही.

श्रीरामपूरचा विचार करता शेतकर्यांची ही संख्य़ा किमान 42 हजार 132 इतकी होती. शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या भावासाठी हक्काने भांडता आले असते. यामुळे शेतकरी व शेतकरी संघटनेची अनेक दिवसांपासूनची मागणी फळाला येणार होती. मात्र, प्रत्यक्षात अधिवेशानात हे विधेयक मंजूर न झाल्याने येणार्या निवडणुकीतही शेतकरी मतदानापासून दूरच राहणार आहेत. आता श्रीरामपूर बाजार समितीसाठी ग्रामपंचायत मतदार संघातून चार, सेवा संस्थेतून 11, व्यापारी दोन व हमाल मापाडीमधून एक असे 18 सदस्य निवडले जाणार आहेत.

विखे विरूध्द ससाणे-मुरकुटे

मागील निवडणुकीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे व माजी आमदार (स्व.) जयंत ससाणे यांची आघाडी होती, तर मुरकुटे, भाजप, सेना अशी आघाडी विरोधात होती. विखे-ससाणे युतीला 16 जागा मिळाल्या, तर विरोधकांना दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. या निवडणुकीत माजी आमदार भानुदास मुरकुटे अलिप्त होते. मात्र, आगामी निवडणुकीत राजकीय गणिते बदलली आहेत. ससाणे व मुरकुटे युती झाली आहे. तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायत व सेवा संस्थांवर मुरकुटे व ससाणे युतीचे वर्चस्व आहे. भाजपचे तालुकाध्यक्ष दीपक पटारे हे विखेंचा गड सांभाळणार आहे. यासाठी त्यांना माजी सभापती नानासाहेब शिंदे, नानासाहेब पवार, शरद नवले, संदिप शेलार, नितीन भागडे, गिरीधर आसने यांची साथ लाभणार आहे. शेतकरी संघटनाही निवडणुकीत पूर्ण ताकतीने उतरणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी सांगितले.

दोन जणांच्या कॅबिनेटमध्ये शेतकऱ्यांना मतदान करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय धूळफेक होता का, निर्णयाप्रमाणे कायदा आणला नाही. शेतकऱ्यांना वेड्यात काढले. राज्यव्यवस्थेत निर्णय घेतला असतानाही तो लागू केला नाही. राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधून अनेकजण भाजपमध्ये आलेले आहेत. त्यांचे अनेक संस्थांवर वर्चस्व आहे. त्यामुळे त्यांचा व भाजप आमदारांचा विरोध असल्याने शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला नसल्याची शक्यता आहे.

- अॅड. अजित काळे, राज्य उपाध्यक्ष, शेतकरी संघटना