कर्जत : गेल्या सात दिवसांपासून एसटी (ST) कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम असून मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत संप (Strike) मागे घेणार नसल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. तर राज्यशासनानेही या संपाच्या विरोधात कठोर भुमिका घेत कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. या आंदोलनावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आपले मत मांडले आहे. कर्जत तालुक्यातील विविध विकासकामांचे भूमिपूजन कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते.
''एसटी महामंडळाची स्थापना होऊन साठ झाली. पण या साठ वर्षांच्या काळात कधीही या कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरणाची मागणी केली नाही. साठ वर्षांत कधीही एसटीचा विलीनीकरणाचा प्रश्न उपस्थित झाला नव्हता, पण कामगारांनी प्रथमच ही मागणी लावून धरली आहे. यामागे भाजपचा हात असून ते जाणीवपूर्वक हे आंदोलन घडवत आहेत. भाजपच्या या राजकारणामध्ये एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होऊ नये, असे आवाहन पवार यांनी केले.
दरम्यान, एसटी महामंडळ शासनामध्ये विलीन करण्यासाठी गेले काही दिवस संप करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना (ST strike) परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब (Anil Parab) यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. एसटी कामगारांच्या भावना लक्षात घेऊन त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करून शासन सकारात्मक निर्णय घेईल.
तसेच विलिनीकरणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीला आपला अहवाल लवकर देण्याबाबत सांगण्यात येईल, असे आश्वासन परब यांनी संपकरी एसटी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला शनिवारी (ता.१३) दिले. कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ नये अशी आमची भावना आहे, असे सांगत परब यांनी कामगारांना संप मागे घेण्याबाबत पुन्हा एकदा आवाहन केले होते.
तथापि, शिवसेनेनेने मात्र अजित पवारांच्या या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार हे शिवसेनेला विश्वासात न घेता येथे कारभार करत असल्याचा आरोप करत शिवसेनेने या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला होता. शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांनी त्याठिकाणी शिवसेनेला दूजाभाव मिळत असल्याची तक्रारही मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.