Dhangar Reservation Sarkarnama
पश्चिम महाराष्ट्र

Padmakar Valvi: 'धनगड' महाराष्ट्रात नाही, मग आरक्षणाचा विषय येतो तरी कुठून? वळवी यांचे पडळकरांना प्रत्युत्तर

सरकारनामा ब्यूरो

सागर निकवाडे

राज्यात गेल्या अनेक वर्षापासून धनगर आरक्षणाच्या मागणीवरून संघर्ष सुरू आहे. धनगर आणि धनगड यावरून गोंधळ झाल्यानं धनगर समाज आदिवासी आरक्षणापासून वंचित राहिला असं धनगर समाजाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. धनगड आणि धनगर हे वेगवेगळे असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.

या निकालानंतर आता आदिवासी नेत्यांनी धनगर समाजातील नेत्यांना यांचा संदर्भ देत आरक्षणावरुन चांगलेच सुनावले आहे. धनगरांचा आदिवासी जमातीत समावेश करावा, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र आदिवासी समाजाने विरोध केला आहे. आदिवासी समाजाचे नेते, माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांनी न्यायालयाच्या निकालनंतर धनगर समाजाने नेते, भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना सुनावले आहे.

न्यायालयाच्या निकालानंतर पडळकर यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे म्हटलं आहे. पण धनगर आरक्षणाचा तुमच्या रस्ता मोकळा झालेला नाही, असे पद्माकर वळवी यांनी पडळकरांना प्रतिउत्तर दिले आहे. 'धनगड' जमात महाराष्ट्रात नाही, मग आरक्षणाच्या विषयी येतो तरी कुठून,'असा सवाल वळवी यांनी सरकारला केला आहे. धनगड नावाची दुसरी जात राज्यात अस्तित्वात आहे असं आदिवासी समाजातील नेत्यांकडून म्हटलं जायचं. मात्र राज्यात धनगड जातीचे काढण्यात आलेले ६ दाखले रद्द केल्याची माहिती पुढे आली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर इथल्या फुलंब्री तालुक्यात एकाच कुटुंबाने ६ धनगड जातीचे दाखले काढले होते. मात्र हे दाखले राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आल्याचं गोपीचंद पडळकरांनी म्हटलं. राज्यात धनगड नाहीत याबाबतचे पुरावे आम्ही २०२१ ला दिले होते. राज्य सरकारला हे पटलं त्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात धनगड जात राज्यात अस्तित्वात नाही असं प्रतिज्ञापत्र दिलं होते.

मात्र दुर्दैवाने छत्रपती संभाजीनगर येथील भाऊसाहेब खिलारे कुटुंबियांनी धनगडांचे दाखले काढले होते, र ऐवजी ड काढून हे दाखले मिळवले,असे पडळकर यांनी म्हटलं आहे. सहा जणांना संभाजीनगर जात पडताळणी समितीने प्रमाणपत्र दिले होते. त्यानंतर हायकोर्टात धनगड राज्यात अस्तित्वात आहेत असा आक्षेप आदिवासी नेत्यांनी घेतला.

"शिंदे समिती ही धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे. शिंदे समितीमध्ये एकनाथ शिंदे सोडले तर अनेक जण धनगर समाजातील लोक आहेत. मुख्यमंत्री यांनी तयार केलेले शिंदें समिती बेकायदा आहे. शिंदे समितीला कुठलाही घटनात्मक अधिकार नाही. धनगड हा समाज महाराष्ट्रात नाही आहे तर आरक्षणात यादीतून वळला गेला पाहिजे, मुख्यमंत्री गेल्या काही दिवसापासून धनगर समाजाच्या आरक्षणावर काही बोलत नाही आहे, "असे वळवी म्हणाले

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT