Kolhapur News, 02 Nov : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षात काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सभा घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी यापूर्वी झालेल्या घडामोडींनंतर समविचारी आघाडीकडून ३ नोव्हेंबर रोजी सभा घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र, आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अध्यक्ष निवडीची पुढील प्रक्रिया १० नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी सुरू असलेल्या राजकीय हालचालींना नवे वळण मिळाले आहे.
न्यायालयाने नव्याने निश्चित केलेल्या सभेसाठी २५ संचालकांना आजच नोटीस देण्याचे आदेश दिले आहेत. सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत ही नोटीस काढण्याचे निर्देश दिलेत. या निर्णयामुळे समविचारी आघाडीच्या ३ नोव्हेंबर रोजी सभा घेण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, १० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या या सभेला किमान १२ संचालकांनी उपस्थित राहणे बंधनकारक नसल्याची माहिती ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ अनिल साखरे यांनी दिली. त्यामुळे पुढील सभेत अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया किती संचालकांच्या उपस्थितीत पार पडते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, गोकुळमधील अध्यक्षपदाची निवड हा महायुती आणि समविचारी आघाडी यांच्यातील राजकीय प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे. अध्यक्ष निवडीसाठी दोन्ही बाजूंकडून हालचाली सुरू असतानाच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या संघर्षात नवे वळण आले आहे. आता १० नोव्हेंबरच्या सभेत नेमके काय घडते आणि अध्यक्षपदाची निवड होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.