Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांना धक्का! वेतनवसुलीवर हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; चुकीने मिळालेले अतिरिक्त वेतन परत करावेच लागणार

Mumbai News : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चितीतील त्रुटींमुळे अतिरिक्त रक्कम मिळाली असेल आणि ती परत करण्याचे हमीपत्र कर्मचाऱ्याने दिले असेल, तर संबंधित रकमेच्या वसुलीला विरोध करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. कर्मचाऱ्याने फसवणूक केली नाही किंवा चुकीची माहिती दिली नाही, एवढ्याच कारणावरून अतिरिक्त वेतनाची वसुली टाळता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे नियमबाह्य पद्धतीने मिळालेल्या अतिरिक्त वेतनाच्या वसुलीबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निकष अधोरेखित झाला आहे.

न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सार्वजनिक निधीतून नियमबाह्य पद्धतीने मिळालेल्या रकमेवर कर्मचाऱ्याचा कायदेशीर हक्क निर्माण होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच वसुलीमुळे असाधारण आर्थिक हालअपेष्टा होणार असल्याचा दावा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने त्याबाबत ठोस पुरावे सादर करणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट केले.

नेमके प्रकरण काय?

दैनिक ‘लोकसत्ता’च्या वेबसाइटवरील वृत्तानुसार, गडचिरोली जिल्हा परिषदेतील निवृत्त प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ संजय सोनाजी सुरडकर यांनी वसुलीच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. शासन निर्णयानुसार २००४ मध्ये त्यांना एकस्तर पदोन्नतीअंतर्गत ६,५००-२००-१०,५०० ही वेतनश्रेणी मंजूर करण्यात आली होती. मात्र, निवृत्तीच्या वेळी वेतन पडताळणी करताना या वेतनश्रेणीच्या मंजुरीत नियमांचे पालन झाले नसल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले.

त्यानंतर १ जुलै २००२ ते ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीत सुरडकर यांना अतिरिक्त वेतन मिळाल्याचे निश्चित करण्यात आले. प्रशासनाने ८ जुलै २०२५ रोजी वसुलीचा आदेश जारी केला. सुरडकर यांना मिळणाऱ्या ११ लाख १३ हजार ७५० रुपयांच्या ग्रॅच्युइटीतून ३ लाख ७० हजार ४८ रुपये वजा करण्यात आले, तर उर्वरित ७ लाख ४३ हजार ७०२ रुपये त्यांना देण्यात आले. या कपातीविरोधात त्यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ

‘लोकसत्ता’च्या वृत्तानुसार, सुरडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध रफिक मसीह (२०१५) या निकालाचा आधार घेतला होता. या निर्णयानुसार, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये वर्ग तीन आणि चारमधील कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी तसेच निवृत्तीच्या एक वर्षाच्या आत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून अतिरिक्त वेतनाची वसुली अनुचित ठरू शकते.

मात्र, हायकोर्ट ऑफ पंजाब अँड हरियाणा विरुद्ध जगदेव सिंह (२०१६) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हमीपत्र दिलेल्या कर्मचाऱ्याला त्यातील अटींचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी डॉ. एम. के. रवी वर्मा विरुद्ध नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या प्रकरणातही हमीपत्राच्या आधारे अतिरिक्त वेतनाची वसुली योग्य ठरवण्यात आली.

औरंगाबाद खंडपीठाच्या प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुधाकर सूर्यवंशी विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात वेतनवसुलीबाबत वेगळा निर्णय दिला होता. त्या प्रकरणात हमीपत्र कोणत्या वैधानिक तरतुदीनुसार घेण्यात आले, हे सरकारला स्पष्ट करता आले नव्हते.

सुरडकर यांनी निवृत्तीच्या काही महिन्यांपूर्वी, १ जानेवारी २०२५ रोजी हमीपत्र दिले होते. तसेच वसुलीमुळे असाधारण आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे त्यांनी ठोस पुराव्यांसह सिद्ध केले नव्हते. त्यामुळे रफिक मसीह प्रकरणातील संरक्षण त्यांना लागू होत नसल्याचे नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट केले.

नियमबाह्य पद्धतीने मिळालेली अतिरिक्त रक्कम परत करणे ही कर्मचाऱ्याची जबाबदारी असल्याचे नमूद करत खंडपीठाने सुरडकर यांची याचिका फेटाळली. या निर्णयामुळे वेतननिश्चितीतील त्रुटींमुळे अतिरिक्त रक्कम मिळालेल्या आणि ती परत करण्याचे हमीपत्र दिलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वसुलीप्रकरणांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे.