Shoumika Mahadik Sarkarnama
पश्चिम महाराष्ट्र

Gokul Milk Scam: कोल्हापूर सर्किट बेंचने गोकुळ प्रशासनाला झापले; संचालकांवर कारवाई का नाही?

Gokul Dudh Sangh faces inquiry by Kolhapur bench over alleged scam:न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या सर्किट बेंचने सरकारी वकिलांना संचालक मंडळावर कारवाई न करण्यामागचे कारण स्पष्ट करा, याबाबतचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश येत्या १५ सप्टेंबरच्या सुनावणीत दिले आहेत.

Rahul Gadkar

kolhapur News: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघातील लेखा परीक्षण अहवालातून उघड झालेल्या गैरव्यवहाराबाबतच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने गोकुळच्या व्यवस्थापकीय संचालक,संबंधित अधिकारी यांना झापले आहे. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकिलांना संचालक मंडळावर कारवाई न करण्यामागचे कारण स्पष्ट करा, याबाबतचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश येत्या १५ सप्टेंबरच्या सुनावणीत दिले आहेत.

‘गोकुळ’मधील आर्थिक अनियमितता आणि संचालक मंडळाच्या गैरव्यवहारांवर प्रकाश टाकणाऱ्या तपासणी अहवालाच्या आधारावर संचालक मंडळ अपात्र ठरवावेत. त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई सुरू करावी, अशी याचिका राधानगरी तालुक्यातील वडकशिवाले येथील श्री महादेव सहकारी दूध व्यावसायिक संस्थेने दाखल केली आहे.

त्यामध्ये निविदा प्रक्रियेशिवाय मोठ्या प्रमाणात खरेदी, नियमात नसतानाही गैर-बँकिंग सहकारी संस्थेला कर्ज देणे, १५ कोटींहून अधिक थकबाकीची वसुली न करणे, असे ठळक मुद्दे २०२१-२०२२ च्या तपासणी अहवालातून समोर आले आहेत.

ज्यामध्ये अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता आढळल्या. ‘गोकुळ’च्या संचालिका शौमिका महाडिक यांनी तक्रारी केल्यानंतर आणि विशेष कार्य अधिकाऱ्यांनी तपासणीची गरज असल्याचे मान्य केल्यानंतर हे लेखापरीक्षण सुरू झाले. ‘गोकुळ’ने हे लेखापरीक्षण थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने तो अयशस्वी ठरवला आणि संस्था ‘चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करत आहे’ असे निरीक्षण नोंदवले. त्यानंतर, तपासणी अहवालात नमूद केलेल्या त्रुटी दूर करणे, तो अहवाल निबंधकाकडे सादर करणे आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मांडणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले गेले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तालेकर, तर राज्य सरकारच्या वतीने एस. बी. काळे यांनी बाजू मांडली.

म्हणून याचिका...

साधारण दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर ही याचिका दाखल झाली. याचिकेमध्ये गोकुळचे व्यवस्थापन, विशेष लेखापरीक्षक आणि संस्थांच्या निबंधकांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था (एमसीएस) अधिनियम, १९६० नुसार जबाबदार संचालकांवर कारवाई करावी, त्यांना निलंबित आणि अपात्र ठरवावे. गैरव्यवहार आणि अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल एफआयआर (गुन्हा) दाखल करण्यासह आवश्यक उपाययोजना केल्या नसल्याचा आरोप केला आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT