Gokul Election : फडणवीस सरकारला हायकोर्टाचा झटका : गोकुळ दूध संघाची निवडणूक तात्काळ घेण्याचे आदेश

Gokul Election : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ मर्यादित कोल्हापूर (गोकुळ दूध) संघाची निवडणूक तात्काळ सुरु करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचनं दिले आहेत. अद्याप मतदार यादी तयार नसल्याचे म्हणत शासनाने ही निवडणूक घेण्यास असमर्थता दर्शवली होती. कोर्टाच्या या आदेशामुळे राज्य शासनाला मोठा झटका बसला आहे. जिल्ह्यातील एका दूध व्यावसायिक संस्थेच्यावतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

कोर्टात काय घडलं?

मुंबई हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये न्या. मिलिंद जाधव व न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठानं सांगितलं की, सुप्रीम कोर्टाने गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीबाबत दिलेल्या आदेशानुसार तात्काळ निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी. सुप्रीम कोर्टाने 90 दिवसांत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले असताना देखील शासनाने कच्ची मतदार यादी अद्याप प्रसिद्ध केली नाही, यावर नाराजी व्यक्त करत राज्य शासनाला आणि दुग्ध विकास विभागाला गोकुळ दूध संघाची निवडणूक तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले. हा निवडणूक कार्यक्रम तत्काळ सुरू न केल्यास सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल असे आदेशही यावेळी खंडपीठाने दिले.

शासनानं केला वेळकाढूपणा

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाकडून गोकूळ दूध संघाची निवडणूक ९० दिवसांत घेण्याचे आदेश असताना ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी ही मुदत संपत आहे. पण निवडणूक प्रक्रियेतील महत्वाचा भाग असलेल्या मतदारांची कच्ची यादी अद्याप शासनानं प्रसिद्ध केलेली नाही. याचाच अर्थ राज्य शासनाकडून जाणीवपूर्वक गोकुळ दूध संघाची निवडणूक पुढे ढकलण्याच्या प्रयत्न सुरु आहे, असा आरोप राधानगरी तालुक्यातील पुंगावच्या स्वामी समर्थ सहकारी दूध व्यवसायिक संस्थेनं केला होता. यासंदर्भातील याचिका या संस्थेनं हायकोर्टाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाखल केली होती. या संस्थेच्या वतीनं ज्येष्ठ विधीज्ञ श्रीनिवास पटवर्धन आणि अॅड. भूषण मंडलिक यांनी बाजू मांडली.