Gokul: 'गोकुळचा' वाद पुन्हा कोर्टात : साडेचार कोटी लीटर दूध देणाऱ्या संस्था अपात्र कशा? ४१० संस्थांच्या सभासदत्वासाठी माजी संचालकांचा आक्रमक पवित्रा

Gokul Milk Union: गोकुळच्या प्रशासकांनी बुधवारी ४१० दूध संस्थांना आपली संस्था अपात्र का करू नये? अशा कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. मात्र या नोटिसच्या विरुद्ध माजी संचालकांनी वज्रमुठ बांधली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून या संस्थांच्या पात्र अपात्रेवरून महायुतीमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. त्यामुळे अपात्रतेचे आदेश प्रशासकांनी द्यावे अशा सूचना न्यायालयाने दिल्यानंतर नियमात न बसणाऱ्या ४१० संस्थांवर प्रशासकांनी कारवाईचा बडगा उगारला होता. मात्र या संस्थांसाठी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा १५ माजी संचालकांनी दिला आहे.

दूध संघाच्या सभासद असलेल्या ४१० संस्थांवर केलेली कारवाई बेकायदेशीर आहे, असे पत्रक गोकुळच्या १५ माजी संचालकांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. निवडणुकीत या संस्थांना अधिकार मिळण्यासाठी आम्ही योग्य तो न्यायालयीन लढा लढू, असेही या पत्रकात म्हटले आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, गोकुळच्या सभासद संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र सरकारला नाहीत, हे सरकारने न्यायालयासमोर मान्य केले आहे. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला व गोकुळला कायद्यातील तरतुदींचे पालन करूनच या संस्थांचे सभासदत्व रद्द करावे की नाही, याबद्दलचा निर्णय घेण्याबाबतचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तसेच, यामध्ये नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार जी प्रक्रिया आहे, ती पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले होते.

त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम २५ मधील तरतुदींमध्ये ही कारवाई बसते का? याची खात्री गोकुळने करून घेऊनच या संस्थांना प्रथम नोटीस बजावणे आवश्यक होते. या पत्रकावर माजी अध्यक्ष नविद मुश्रीफ, विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, अजित नरके, किसन चौगुले, रणजितसिंह पाटील, नंदकुमार ढेंगे, कर्णसिंह गायकवाड, अमरसिंह पाटील, अंबरिषसिंह घाटगे, बाळासाहेब खाडे, एस. आर. पाटील, सुजित मिणचेकर, युवराज पाटील, मुरलीधर जाधव यांच्या सह्या आहेत.

तरच कारवाईचे अधिकार

एखाद्या सभासदाचे निधन झाले असेल तसेच दिवाळखोरीत निघाला असेल किंवा संस्थेचा उद्देश पूर्ण करत नसेल, तरच संबंधित संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार केवळ संचालक मंडळाला व संघाच्या उपविधीप्रमाणे केवळ वार्षिक सर्वसाधारण सभेला आहेत.

सभासदत्व रद्द हे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरुद्ध कोणत्याही प्रकारचे अधिकार नसताना प्रशासकांनी कार्यकारी संचालकांमार्फत या संस्थांवर कारवाईचा ठराव बेकायदेशीर मंजूर केला आहे. या ४१० दूध संस्थांनी तीन वर्षांत गोकुळला तब्बल साडेचार कोटी लिटर दुधाचा पुरवठा केला आहे. अशा परिस्थितीत या संस्थांचे सभासदत्व रद्द करणे नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या विरोधात आहे. याची जबाबदारी गोकुळच्या प्रशासकीय मंडळावर राहील, असेही या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.