Solapur, 25 July : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करून येत्या चार आठवड्यांत निवडणूक घ्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाला दिले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तब्बल ११ वर्षांनंतर (यापूर्वीची निवडणूक २०१५ मध्ये झाली होती) जिल्हा बॅंकेची निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बँकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होऊन येत्या दोन महिन्यांत नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माजी आमदार राजन पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळ २०१८ मध्ये बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. मंगळवेढा तालुक्यातील बावची विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेने जिल्हा बँकेची निवडणूक घेण्याची मागणी करत दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी १ जुलैला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने डीसीसीच्या प्रशासकांना निवडणूक कार्यक्रम सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्राधिकरणाने तातडीने अर्हता तारीख निश्चित करून सभासद यादी देण्याची सूचना केली होती.
बँकेच्या वतीने सभासद यादी तयार करण्यात आली असून, ही यादी पुण्याचे विभागीय सहनिबंधक दिग्विजय आहेर यांना सादर केल्याचे समजते. या यादीनुसार आता मतदान प्रतिनिधींसाठी ठराव घेण्याची प्रक्रिया तातडीने राबविली जाणार आहे. या याचिकेत हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून प्रशासकांना आणखी काही दिवस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी जिल्हा सहकारी बँक कर्मचारी संघटनेतर्फे ॲड. शैलेश मोरे यांनी केली.
प्रशासकांना आठ वर्षे मुदतवाढ दिली आहे. त्यामध्ये त्यांनी चांगले काम केले आहे. आणखी मुदतवाढ देता येणार नाही. ही बँक सभासदांची आहे आणि त्यांच्याच हातात ही बँक राहणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या याचिकेत बावची सोसायटीतर्फे ॲड. सारंग आराध्ये आणि ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी, तर जिल्हा बँकेतर्फे ॲड. भूषण वाळिंबे यांनी बाजू मांडली.
केडरच्या निवडणुकीसाठी कोणती पावले उचलली
न्यायालयात डीसीसीसोबत सोलापूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या (केडर) याचिकेवरही सुनावणी झाली. केडरची निवडणूक घ्यावी, या मागणीसाठी विकासरत्न दिलीपराव माने विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. केडरच्या निवडणुकीसाठी एप्रिल २०१७ पासून आजपर्यंत प्रशासकाने कोणती पावले उचलली, याची माहिती न्यायालयात द्यावी, अशा सूचना न्यायालयाने केडरच्या प्रशासकांना केल्या आहेत.
केडरवर प्रशासक नेमताना दिलेल्या आदेशात निवडणूक घेण्याचे सुस्पष्ट आदेश होते. केडरच्या याचिकेवर आता ३१ जुलै रोजी दुपारी अडीच वाजता सुनावणी होणार आहे. गेल्या नऊ वर्षांत निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासकाने नेमके कोणते प्रयत्न केले आहेत, हे न्यायालयासमोर सांगावे लागणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.