Raju Shetti Sarkarnama
पश्चिम महाराष्ट्र

Raju Shetti : प्रसंगी रक्ताचे पाट वाहतील, पण..! राजू शेट्टींनी कोणाला दिला इशारा?

Swabhimani Shetkari Saghtana : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून आक्रमक.

Rahul Gadkar

Kolhapur News : राज्य शासनाच्या वतीने धार्मिक स्थळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्यातील वर्धा - पवनार ते सिंधुदुर्ग - पत्रादेवी या महाराष्ट्र - गोवा सरहद्दपर्यंतच्या 'शक्तीपीठ' महामार्गचे बांधकाम करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. या मार्गासाठी शासनाने संपादित केलेल्या जमिनीला चार पटीने दर दिला तरच महामार्गासाठी जमिनी देऊ, अन्यथा हा महामार्ग होऊ देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिला.

प्रस्तावित महामार्ग हा वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांतून पुढे कोकण द्रुतगती महामार्गास गोवा - महाराष्ट्र सरहद्दीवर जोडला जाणार आहे. यासाठी शासनाकडून लाखो शेतकऱ्यांची हजारो एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. एलक्यूएन 12/2013/प्र.क्र.190 (भाग-15)/अ-2 ऑक्टोबर, 2021 मधील राष्ट्रीय / राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना आदेशानुसार भूसंपादन मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना करताना गुणांक घटक 1.00 राहणार आहे.

राज्यामध्ये विकास झाला पाहिजे, पण यात शेतकऱ्यांचे शोषण करून अथवा त्यांचा बळी घेऊन विकास करणे हे अभिप्रेत नाही. ज्यांच्या जमिनी संपादित होणार आहेत, त्यांना अत्यल्प मोबदला मिळणार असून, यामध्ये अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. अल्पभूधारक शेतकरी भूमिहीन झाल्यानंतर त्यांची जनावरे व इतर उपजीविकेचा व्यवसाय बंद होणार असून, सध्याच्या नियामाप्रमाणे मिळणाऱ्या मोबदल्यातून त्यांना जमिनीही घेता येणार नाहीत. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असून, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची या निर्णयामुळे राखरांगोळी होणार असल्याचे राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

हा महामार्ग करत असताना राज्य सरकारने केलेल्या प्रकल्पाकरिता भूसंपादन करताना महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णयामधील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनप्रकरणी मोबदल्याच्या रकमेची परिगणना कायदा पूर्वीप्रमाणे चार पटीने करूनच भूसंपादन करावे, अन्यथा राज्यातील शेतकरी हा प्रकल्प होऊ देणार नाहीत. प्रसंगी रक्ताचे पाट वाहतील, पण शेतकऱ्यांची एक इंचसुद्धा जमीन सरकारला संपादित करू देणार नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.

(Edited by Amol Sutar)

R

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT