Kolhapur News: कोल्हापूर नगरपालिकेचे 1972 मध्ये महानगरपालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर आजतागायत शहराची एक इंचही हद्दवाढ झालेली नाही. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ व्हावी, ही सातत्याची मागणी शहरातील नागरिकांची आहे.
महानगरपालिकेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ कधी होणार, त्याची निश्चित तारीख शासनाकडून सांगितली जाणार काय? असा प्रश्न राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभेत केला होता. यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री श्रीमती माधुरी मिसाळ यांनी, १० गावांच्या समावेशासह हद्दवाढीस सर्वांची संमती असल्याचे उत्तर विधीमंडळात दिले.
आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी, कोल्हापूर शहराला मागील अनेक वर्षांपासून विविध नागरी समस्यांनी ग्रासलेले आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहराशी एकरूप झालेल्या उपनगरांवर मूलभूत सुविधा पुरविण्याचा अतिरिक्त भार महानगरपालिकेवर पडत आहे. हद्दवाढ न झाल्याने केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ महानगरपालिकेला घेता येत नाही.
कोल्हापूर महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे असल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. मंजूर आकृतिबंधातील वेतनश्रेणी दुरुस्ती व सेवा प्रवेश नियम अद्ययावत करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. महापालिकेत यापूर्वी घरफाळा, टी.डी.आर घोटाळ्याचे प्रकार घडले असून, याची सखोल शासन करणार काय असा प्रश्न आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी, कोल्हापुर महानगरपालिकेची स्थापना 1972 मध्ये झाली असून एकूण क्षेत्र 66.82 चौ.कि.मी इतके आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या 5,49,236 इतकी आहे.
याशिवाय तरंगती लोकसंख्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात असल्याने शहरातील सोईसुविधांवर परिणाम होत आहे. महानगरपालिकेलगतच्या 42 गावांचा समावेश करुन हद्दवाढीची प्राथमिक उद्घोषणा निर्गमित करण्यात आली. त्याला विरोध दर्शविल्यामुळे प्रक्रिया थांबवण्यात आली.
कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रातील निषिद्ध क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेले रस्ते, मोकळ्या जागा च अन्य निळ्या पुररेषेमध्ये बाधित होणारे रस्ते विकसित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार विकास योजना रस्ते व खुल्या जागा विकसित करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत आहे.
यावर आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी कोल्हापूर शहर हे ऐतिहासिक शहर आहेच. हद्दवाढीसाठी गावांचा विरोध असला तरी या गावांना महानगरपालिका पाणी, बससेवा, लाईट आदी सोयीसुविधा पुरवत आहे. राजकीय कारणांमुळे हद्दवाढीला विरोध होणे योग्य नाही.
नवीन मतदारसंघ होत असल्यामुळे 2027 पर्यंत हद्दवाढ करण्यास मर्यादा येत असतील तर शासन हद्दवाढ करणार काय? असा सवाल उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी हद्दवाढ करण्यास होकार देत 10 गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करण्यास सर्वांनी संमती दिली असल्याचे सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.