Kolhapur News: कोल्हापूर जिल्हा बँकातील आमदार, खासदार व प्रस्थापित नेत्यांची मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी भारतीय रिजर्व्ह बँकेकडून सलग दहा वर्ष संचालक असणाऱ्या व्यक्तीला पुढील वर्षी निवडणूक लढवता येणार नाही, असा नियम केला आहे. मात्र सध्या अनेक जिल्हा बँकेच्या निवडणुका तोंडावर आहे. अशातच रिजर्व्ह बँकेच्या आ नियमाला केराची टोपली दाखवण्याचा अनेकजण प्रयत्नात आहेत.
दहा वर्ष संचालक असणाऱ्या व्यक्तींसाठी तीन वर्षांची सक्तीची विश्रांती (कूलिंग पिरेड) बंधनकारक केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात विशेषतः जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याऐवजी सहकार खाते आणि सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्यातील मतांतरामुळे मोठा 'संभ्रम' निर्माण झाला आहे.
राज्यातील विविध सहकारी आणि त्यातही जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. ग्रामीण भागाचा अर्थपुरवठा, साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांचे जाळे सांभाळणाऱ्या या बँकांच्या राजकारणाला राज्याच्या राजकारणात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
बँकिंग कायद्यात दुरुस्ती करत रिझर्व्ह बँकेने या नेत्यांना मोठा दणका दिला होता. सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्यांना निवडणूक रिंगणाबाहेर राहावे लागेल, असे अपेक्षित होते; परंतु प्रशासकीय स्तरावर नियमांचे वेगवेगळे अर्थ काढल्याने गोंधळ उडत असल्याचे सध्या राज्यभर चित्र आहे. या प्रकरणावर सहकार खाते आणि सहकार निवडणूक प्राधिकरण यांच्यात कायदेशीर मतभेद निर्माण झाले आहेत.
राज्याच्या सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक असलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारू नयेत, असे स्पष्ट परिपत्रक मे महिन्यातच जारी केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात परभणी जिल्हा बँक निवडणुकीत असे अर्ज सर्रास स्वीकारण्यात आले. नांदेड जिल्हा बँकेत सुरुवातीला अर्ज फेटाळल्यानंतर, अपीलामध्ये ते वैध ठरवून संबंधित नेत्यांना संधी देण्यात आली, तर अकोला-वाशिम जिल्हा बँकेतही अशाच पद्धतीने नियमबाह्य अर्ज दाखल झाल्याचे समोर आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक उमेदवारांना अपात्र करण्याबाबत सहकार निवडणूक प्राधिकरण एका बाजूला ठाम भूमिका घेत आहे. तर राज्यातील सहकारी बँकांचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रस्थापितांना कोठे अडचण होऊ नये, यासाठी सहकार खाते बोटचेपी भूमिका घेत असल्याची चर्चा आहे. राज्य शासनाने केंद्रीय नियमांनुसार कायद्यात औपचारिक दुरुस्ती न केल्याने नेत्यांना कायदेशीर पळवाट मिळाली आहे का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे कायदेशीर संघर्ष अटळ आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा कायदा मान्य आहे, मात्र जोपर्यंत राज्याच्या सहकार कायद्यात वा नियमांमध्ये त्या अनुषंगाने दुरुस्ती केली जात नाही, तोपर्यंत या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. सहकार निवडणूक प्राधिकरणाचे काम निवडणूक घेण्याचे आहे, परंतु याबाबतचा अंतिम निर्णय नियमांच्या चौकटीतच घेतला जाईल.
- बाबासाहेब पाटील, सहकार मंत्री
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांना देखील कोल्हापूर जिल्हा बँकेची निवडणूक या नियमामुळे लढवता येणार नाही. त्याबाबत त्यांची प्रतिक्रिया घेतली असता भारतीय रिझर्व बँकेचा नियमाचे अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याचे स्पष्टीकरण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहे
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.