Solapur Political News : नव्या शासन निर्णयानुसार 959 महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना कुठलीही आर्थिक मदत मिळणार नाही. यात दुष्काळग्रस्त मंगळवेढा तालुक्याचाही समावेश आहे. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करत असताना धूर्तपणाने भेदभाव केला आहे. नवा शासन निर्णय म्हणजे संकटातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळफेक केल्याचा घरचा आहेर भाजप ओबीसी मोर्चाचे सरचिटणीस अॅड. बापू मेटकरींनी दिला आहे.
खरीप हंगामात पुरेसा पाऊस झाला नसल्यामुळे दुष्काळाची गडद छाया राज्यावर पसरली आहे. शासन निर्णयानुसार मात्र पहिल्या 40 तालुक्यासाठी 31 ऑक्टोबरच्या दुष्काळाचे सरसकट मदतीचे निकष लावले आहेत. त्यानुसार खरीप व बागायत शेतकऱ्यांना वेगवेगळे आर्थिक मदत मिळणार आहे. यात मात्र फक्त राजकीय नेत्यांच्या तालुक्ंयाचा समावेश असल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे 10 नोव्हेंबर रोजी शासनाने सुधारित शासन निर्णय काढत 959 महसूल मंडळांचा दुष्काळग्रस्त म्हणून समावेश केला.
नव्या निर्णयात दुष्काळग्रस्त म्हणून मंगळवेढा तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र नव्याने समाविष्ट तालुक्यांना कुठलीही आर्थिक मदत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. हा भेदभाव मंगळवेढा तालुक्याबाबतीतच केला जातो, असा आरोप अॅड. बापू मेटकरींनी केला आहे. मिटकरी म्हणाले, 'सध्या दुष्काळग्रस्तांत ज्या तालुक्यांचा समावेश आहे, त्यापेक्षाही मंगळवेढ्याची परिस्थिती बिकट आहे. मंगळवेढा उपसा योजनेच्या पाणी योजनेला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. असलेल्या योजनेचे पाणी पुरेशा दाबाने वेळेवर मिळत नाही', याकडे लक्ष वेधत त्यांनी तालुक्यातील वस्तुनिष्ठ परिस्थितीचा अभ्यास करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
'अपुरा पाऊस, उजनी कालव्यातून पाणी सोडताना होणारा विलंब, वाढलेले खताचे दर, शेतमाला मिळणारा कमी दर आदी कारणांनी तालुक्यातील शेतकरी संकटात आहेत. या शेतकऱ्यांना सरसकट आर्थिक मदत करणे अपेक्षित होते. मात्र अधिकार्‍याने दिलेल्या अहवालाचा आधार घेऊन तालुक्यावर अन्याय केला. नव्या निर्णयात सरसकट आर्थिक मदतीचा उल्लेख नसल्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धुळपेक केली. त्यामुळे दोन्ही शासन निर्णयातील तफावत दूर करून करावी, अन्यथा सरकारला खूप महागात पडेल,' असा इशाराही अॅड. मेटकरींनी दिला आहे.
तालुक्यातील भोसे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेतील गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. नंदुर व आंधळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या लाभक्षेत्रातील गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. नदीकाठच्या भागात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीच्या नुकसानीची भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांना दिली नाही. शेतकरी पूर्णपणे अडचणीत असताना ट्रिगर वनच्या निकषातून मंगळवेढा डावलेला आहे. त्यामुळे अॅड. मेटकरींनी दिलेला इशारा सत्ताधारी पक्षाला भविष्यात अडचणीचा आणू शकतो.
(Edited by Sunil Dhumal)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.