Kul Kayda cases to be reexamined in Maharashtra: नियम आणि कायद्याच्या तरतुदींचा आधार घेत काही शेतजमिनींवर परस्पर कुळ लावण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतली आहे.
त्यांनी आतापर्यंत कुळकायद्याअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व प्रकरणांची तपासणी करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे कलम १५५ अधिकाराच्या कथित गैरवापरानंतर आता कुळकायद्याच्या तरतुदींचाही गैरवापर झाला का, याची चौकशी होणार आहे.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. या बैठकीत कुळकायद्याच्या प्रकरणांबाबत विशेष सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
काही जमीनमालकांनी त्यांच्या जमिनींवर नियमबाह्य पद्धतीने कुळ लावण्यात आल्याच्या तक्रारी महसूलमंत्र्यांकडे केल्या होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवरच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रकरणांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत जमीनमालक आणि जमीन कसणारा यांच्यातील काही विशिष्ट कायदेशीर परिस्थितींमध्ये कुळ हक्क निर्माण होऊ शकतात. कुळाच्या जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करताना कायद्यातील तरतुदींनुसार संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असते. त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेला नजराणा भरण्याची प्रक्रिया देखील असते.
मात्र, या कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार घेत काही प्रकरणांमध्ये परस्पर कुळ लावण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. जमीनमालकांच्या तक्रारीनंतर आता अशा प्रकरणांमध्ये नेमके कायदेशीर निकष पाळले गेले होते का, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी झाली होती का आणि निर्णय घेताना अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा योग्य वापर केला का, याची तपासणी होणार आहे.
महसूल विभागाने राज्यातील सर्व तहसीलदारांकडून कुळकायद्याअंतर्गत आतापर्यंत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकरणांची माहिती मागविल्याचे समजते. त्यामुळे वर्षानुवर्षे मंजूर झालेल्या कुळ प्रकरणांच्या फाईली पुन्हा उघडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
तपासणीदरम्यान नियमांचे उल्लंघन किंवा अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही महसूलमंत्र्यांनी दिल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, जुन्या कुळ प्रकरणांवरही आता चौकशीची टांगती तलवार राहणार आहे.
बोपोडी येथील जमीन गैरव्यवहाराचे प्रकरण यापूर्वी चर्चेत आले होते. शासनाच्या मालकीची जमीन असतानाही त्यावर परस्पर कुळाची नावे लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. या प्रकरणामुळे कुळकायद्याच्या तरतुदींच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
आता राज्यभरातील मंजूर कुळ प्रकरणांची तपासणी होणार असल्याने बोपोडीप्रमाणेच आणखी किती प्रकरणांमध्ये नियम डावलले गेले आहेत, याचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या या तपासणीकडे जमीनमालकांसह संपूर्ण महसूल यंत्रणेचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.