सांगली : महाविकास आघाडी सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)फेटाळल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा सरकार-विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. ओबीसींच्या जातनिहाय आकडेवारीवरून केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवित आहेत.
ओबीसींचं आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ओबीसी आक्रमक झाले आहेत, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) कायम ठेवण्यासाठीचा आधार म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)राज्य सरकारकडे इंपिरियल डाटा (Imperial data)मागितला होता. केंद्र सरकारने हा डाटा दिला नाही असा राज्य सरकारचा आरोप आहे.
या वादात 'इम्पिरिकल डाटा' हा मुद्दा महत्वाचा ठरला आहे. या सर्व गदारोळात सांगली जिल्ह्यातील एका गावाने हा 'इम्पिरिकल डाटा' गोळा करुन देशात आपलं नाव कमावलं आहे. गावकऱ्यांनी एकत्र येत हा विधायक उपक्रम राबवला.
सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्हयाच्या सीमेवर असलेले दिघंची या गावाची लोकसंख्या अकरा हजार इतकी आहे, त्यात साडेसहा हजार ओबीसी समाज आहे. गावच्या लोकसंख्येच्या 45 टक्के ओबीसी लोक दिघंची गावात राहतात.
सांगली जिल्ह्यातील दिघंची हे गाव ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा संकलीत करणारं देशातलं पहिलं गाव ठरलं आहे. यासाठी शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, जातनिहाय आणि सर्व माहिती घरोघरी जाऊन संकलित केली आहे. ओबीसी समाजातील लोकांनी स्वतःच 'इम्पिरिकल डाटा' संकलीत केला आहे.
२२ ओबीसी जातीचे लोक दिघंचीमध्ये राहतात..
यात माळी, मुस्लिम, नाईक, सनगर, वीरशैव, लिंगायत, वडार, लोहार, लोणारी, नाभिक, कुंभार, कोष्टी, शिंपी, कैकाडी, डवरी, साळी, परिट, गुरव, सोनार, सुतार, कोळी, भाट, कासार अशा जातींचा समावेश आहे.
इम्पिरिकल डाटा म्हणजे काय?
इम्पिरिकल डाटा म्हणजे वस्तुनिष्ठ माहिती. यात ओबीसीचे नेमके प्रमाण, शैक्षणिक टक्केवारी, मागासलेपणाचे प्रमाण, नोकऱ्यांचे प्रमाण व हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा आहे, याचा समावेश आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.