Mahayuti Govt: सरकारची तिजोरी रिकामी, आता दारू विकून महसूल? अजित पवार विरोधकांच्या 'टार्गेट'वर; काँग्रेसने दारूचा ब्रँडच काढला...

थोडक्यात बातमी :

1. महाराष्ट्र सरकारने 1972 पासून बंद असलेले काही मद्य परवाने पुन्हा सुरू करण्याचे धोरण स्वीकारल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत.

2. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर आरोप करत नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

3. विरोधकांचा आरोप आहे की राज्याची तिजोरी रिकामी झाल्यामुळे महसूल मिळवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे.

Pune News : दारु दुकान परवाने देण्याच्या सरकारच्या धोरणाबाबत विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. निवडणुकीत राज्याची तिजोरी रिकामी झाल्याने सरकारने आता महसूल वाढीसाठी 1972 पासून बंदी असलेले मद्य परवाने देण्याचे धोरण स्वीकारला असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. अशातच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर गंभीर टीका केले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून पुणे जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसला गळती लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पुण्यामध्ये पक्षाची बैठक घेतली. त्यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले, मध्य विक्रीच्या माध्यमातून महसूल वाढवणे आणि त्यासाठी नवऱ्याला दारू पाजून आलेले पैसे लाडक्या बहिणीला द्यायचे अशा प्रकारचा अव्यवहार हे सरकार करत आहे.

देशी आणि विदेशी अशा दोन दारूच्या प्रकारापेक्षा वेगळा एक मधला दारूचा प्रकार हे सरकार काढत आहेत. जो देशी आणि विदेशी या दोन्ही प्रकारात मोडत नसून हा मधला दारूचा प्रकार वाईन शॉपीच्या माध्यमातून विक्री करण्याचा प्रयत्न सरकार कडून केला जात आहे.

या राज्याचे मंत्री, ज्यांच्याकडे एक्साईज डिपार्टमेंट आहेत आणि जे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत त्यांनी हा सर्व घाट घातलेला आहे. त्यांच्याकडून हे एक्साइज डिपार्टमेंट काढून घेण्यात यावं कारण टँगो नावाचा ब्रँड कोणाचा आहे? हे सर्वांना माहित आहे. त्यामुळे या टँगोची पाठ राखण ते त्यांच्या मंत्रीपदातून करू शकतात. त्यामुळे ताबडतोब त्यांचं खातं काढून घ्यावं अशी टीका सपकाळ यांनी नाव न घेता अजित पवारांवर केली.

दरम्यान याबाबत यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. महाराष्ट्रात मद्यविक्री परवाने देताना कडक नियम आणि प्रक्रिया पाळली जातात. विधानमंडळाचा विश्वास न घेता कोणताही परवाना दिला जाणार नाही, असा स्पष्ट नियम सरकारने केला आहे.

इतर राज्यांमध्ये परवान्यांची संख्या वाढत असली, तरी महाराष्ट्रात नियोजनबद्ध आणि नियमबद्ध निर्णय घेतले जातात. दुकानाचे स्थलांतर करणेही ठरावीक नियमांनुसारच होते. कुठे महिलांनी हरकत घेतल्यास, अशा ठिकाणी दुकान बंद करण्याची कारवाई केली जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मद्यविक्री परवाने देताना अनियमितता झाल्याचे आरोप खरे ठरल्यास, सरकारकडून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला

प्र. सरकारने कोणते धोरण स्वीकारले आहे?
उ: सरकारने 1972 पासून बंद असलेले काही दारू परवाने पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्र. विरोधकांचा आरोप काय आहे?
उ: विरोधकांचा आरोप आहे की निवडणूक खर्च भरून काढण्यासाठी सरकारने मद्य विक्री वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्र. हर्षवर्धन सपकाळ यांची भूमिका काय आहे?
उ: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या धोरणावर तीव्र टीका करत अजित पवार यांच्यावर थेट आरोप केले आहेत.