मंगळवेढ्यासाठी फडणवीसांची मोठी घोषणा; पोटनिवडणुकीत दिलेला शब्द पाळला!

सोलापूर : पंढरपूर-मंगळवेढा पोटनिवडणुकीच्या प्रचारात तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मंगळवेढा (Mangalveda) उपसा सिंचन योजनेस मंजुरी आणि निधी मिळवून देण्याचा आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज (ता. २२ ऑगस्ट) आमदार समाधान आवताडे (Samadhan Avtade) यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस यांनी अधिवेशन संपल्यानंतर ‘सात दिवसांच्या आत या योजनेस मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळवून देण्यात येईल आणि आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, असे जाहीर केले. ही घोषणा करून फडणवीस यांनी पोटनिवडणुकीत दिलेला शब्द पाळला आहे. आता मंजुरी, आर्थिक तरतूद होऊन हे काम कधी सुरू होते, याकडे मंगळवेढा तालुक्यातील दुष्काळी जनतेचे लक्ष लागले आहे. (Mangalvedha Upsa Irrigation Scheme to be approved in 7 days : Devendra Fadnavis)

पंढरपूर-मंगळवेढ्याचे विद्यमान आमदार समाधान आवताडे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासात २४ गावांच्या संदर्भातील मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्याला फडणवीस यांनी मोठी घोषणा करत अधिवेशन संपल्यानंतर सात दिवसांत या योजनेस मंजुरी देण्याचे जाहीर केले.

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी मान्यता देणार का आणि त्यांच्या मान्यतेनंतर प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची तरतूद करणार काय आणि किती दिवसांत करणार, असा प्रश्न आमदार समाधान आवताडे यांनी विचारला होता.

त्यावर उत्तर देताना जलसंपदा विभागाचा पदभार सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की,आमदार समाधान आवताडे यांनी अतिशय महत्वाचा मुद्दा मांडला आहे. या २४ गावांच्या पाणीप्रश्नावर ते वारंवार पाठपुरावा करत आहेत. मी विरोधी पक्षनेता असतानाही आम्ही तत्कालीन सरकारला पत्र दिले होते. या संदर्भातील फाईल तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांकडे अडकली होती.

आपण २०१६ मध्ये एक निर्णय घेतला होता की, ज्या ठिकाणाचे पाणीवाटप पूर्ण झालेले आहे, अशा ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने योजना सुरू करावी. त्यामुळे संबंधित विभागाने सर्व कार्यवाही करून ती फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे दिली होती. मात्र, काही कारणांमुळे ती प्रलंबित राहिली, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, मी आवताडे यांना आश्वस्त करतो की, अधिवेशन संपल्यानंतर सात दिवसांच्या आत मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मुख्यमंत्र्यांची मान्यता देण्यात येईल. त्यानंतरच्या सात दिवसांच्या आत कॅबिनेटची मान्यता देण्यात येईल. तसेच, या योजनेसाठी वेगळी आर्थिक तरतूद करायची असेल तीही करण्यात येईल. नाहीतर आहे त्या तरतूदींमधून या कामाला मान्यता देण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.