Narendra Modi-Medha Patkar Sarkarnama
पश्चिम महाराष्ट्र

Medha Patkar News : ‘निवडणुकांत शेतकऱ्यांचा पुळका आणायचा अन्‌ इतर वेळी उद्योगपतींचे भले करायचे, हा खेळ थांबवा’

Medha Patkar Attack On Modi Government : सोलापूर हा साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. पण, ऊस तोडण्यासाठी आलेल्या कामगारांना किती वेतन दिले जाते, हे कोण पाहते का?

प्रकाश सनपूरकर

Solapur News : निवडणुका आल्या की शेतकरीहिताचा पुळका दाखविणाऱ्या केंद्रातील मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किमान हमीभाव कायदा अजूनही मंजूर केलेला नाही, अशा शब्दांत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेधा पाटकर यांनी भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला. तसेच, निवडणुका आल्या की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलायचे आणि दोन निवडणुकीच्या मध्ये उद्योगपतींचे भले करायचे हा खेळ थांबायला हवा, अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखवली. (Medha Patkar criticizes Modi government in Solapur)

सोलापूर येथील श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत पाटकर बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, एकूण ४३ कायदे मागे घेण्याचे केंद्रातील मोदी सरकारने जाहीर केले होते. पण, त्यातील २९ कायदे अजूनही मागे घेतले नाहीत. मोदी सरकारने अजूनही शेतकऱ्यांसाठी किमान हमीभाव कायदा मंजूर केलेला नाही. शेतकरी, कामगार, शेतमजूर आज नागवला जात आहे, त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. (राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सोलापूर हा साखर कारखान्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो, पण ऊस तोडण्यासाठी आलेल्या कामगारांना किती वेतन दिले जाते, हे कोण पाहते का? त्यांची मजुरी कशावर ठरते. या ऊसतोड मजुराच्या आरोग्याची काळजी कशी घेतली जाते? या मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणाची काय व्यवस्था केली जाते? याची उत्तरं संंबंधित कारखाने आणि ऊसतोड मजूर ठेकेदारांनी दिली पाहिजेत. या मुद्दयावर साखर आयुक्तांचे कारखान्यावर नियंत्रणच नाही, असा आरोपही मेधा पाटकर यांनी केला.

त्या म्हणाल्या की, सोलापूर जिल्ह्यात कायदा धाब्यावर बसवून गौणखनिजाची लूट सुरू आहे. उजनी धरणातील पाणी शेतीऐवजी उद्योगांना दिले जात आहे. सोलापूरकरांना पाणीवाटपाची माहितीही नसते. विडी कामगारांना किमान वेतन अजूनही मिळत नाही, ही शोकांतिका आहे. आम्ही नर्मदा बचाव आंदोलनात भांडण करून विस्थापितांचा मोबदला वाढवून घेतला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन खरे आहे. पण, आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात टिकला पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, श्रमिकांच्या अस्तित्वाचे प्रश्न सोडून अस्मितेच्या प्रश्नावर मते मिळवणे म्हणजे सत्यावर पांघरून घालण्यासारखे आहे, असे मतही मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT