पाणी देण्याची जबाबदारी मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी घेतली..

अहमदनगर - अकोले तालुक्यात मधुकरराव पिचड ( Madhukarrao Pichad ) आमदार असताना तळेविहीर शिंदे येथे पाणी योजना राबविण्यात आली होती. ही पाणी योजना सदोष असल्याने या परिसरातील नागरिकांना ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई भासत असल्याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार डॉ. किरण लहामटे ( Dr. Kiran Lahamte ) यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. यावर राज्याचे सार्वजनिक पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील ( Gulabrao Patil ) यांनी महत्त्वपूर्ण आश्वासन दिले. ( Minister Gulabrao Patil took the responsibility of providing water to the scheme in Akole taluka throughout the year )

मुंबई सध्या विधानसभेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू आहे. यात आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी लक्षवेधी मांडली. ते म्हणाले, अकोले तळेविहीर शिंदे या ठिकाणी जीवन प्राधिकरणातर्फे पिण्याच्या पाण्याची योजना 10 वर्षेांपूर्वी मंजूर झाली. या योजनेचे सदोष व धिम्या गतीने काम सुरू झाले. आजही या गावांना 12 वर्षे झाली तरी पिण्याचे पाणी मिळत नाही. या आदिवासी वाड्या-पाड्यातील लोकांना लांबून पाणी आणावे लागते. या गावांना किती दिवसात पाणी येणार ? दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर व ठेकेदारांवर किती दिवसांत कारवाई करणार असे प्रश्न आमदार लहामटे यांनी उपस्थित केले.

या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, तळेविहीर शिंदे (ता. अकोले ) येथे ग्रामपंचायतीच्या मागणीनुसार 3 डिसेंबर 2006 ला 59 लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. 2009ला जे.जे.फड या एजन्सीला कार्यारंभ आदेश दिले. त्यानंतर कामाला सुरवात झाली. त्यावेळी आमदार लहामटे तेथे जिल्हा परिषद सदस्य होते.

गुलाबराव पाटील पुढे म्हणाले की, तळेविहीर शिंदे येथे मार्च, एप्रिल व मे या तीन महिन्यात पाण्याचा तुटवडा होतो. जलजीवन मिशन योजना देशभरात सुरू आहे. यात 50 टक्के केंद्राकडून, 40 टक्के राज्याकडून व 10 टक्के लोकवर्गणीतून निधी उभा करावा लागतो. मात्र ही गावे आदिवासी पाडे असल्यामुळे त्यांच्याकडे सहानुभूतीने पाहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे या गावाच्या पाणी योजनेचा तात्काळ विकास आराखड्यात समावेश करण्यात येईल. मागे काय झाले. यापेक्षा वर्षभरात या लोकांना पाणी कसे देता येईल याची उपाययोजना करण्यात येईल. नदीमधून या गावांना पाणी घेण्याचा आदेश मी दिला आहे. या योजनेला निधी जिल्हा परिषदेच्या मान्यतेने मिळेल, असे गुलाबराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.

यावर किरण लहामटे यांनी सांगितले की, या जिल्हा परिषद गटात मी आमदार होण्यापूर्वी केवळ अडीच वर्षेच सदस्य होतो. त्यापूर्वी मी सदस्य नव्हतो. परंतु तिथे जी योजना बनविली ती सदोष बनविली. त्या काळातील ती योजना केवळ ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी बनविली गेली. योजना बनविल्यावर केवळ तीनच महिने या गावांना पाणी मिळाले. त्यानंतर पाणी मिळालेले नाही, असे लहामटे यांनी स्पष्ट केले.

गुलाबराव पाटील म्हणाले, 2016मध्ये या योजनेचे काम पूर्ण झाले. योजनेचा उद्भव हा काळादगड असलेल्या विहिरीतून करण्यात येत होता. त्यामुळे अडचणी होत्या. आता नदीतून उद्भव घेण्यास सांगितले आहे. या गावांना वर्षभरात पाणी देण्याची जबाबदारी माझी, असे मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणताच आमदार लहामटे समाधान झाले.