Satara News : मराठा आरक्षण विषयावर सभागृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट सांगितल आहे. ज्या कुणबीच्या नोंदी आहेत. ज्याचे थेट ब्लड रिलेशन आहे, त्या रक्ताच्या नातातल्या सर्वांना कागदपत्रांची पडताळणी करून कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहे. ब्लड रिलेशनबाबत महाराष्ट्रात एक कायदा आहे. त्यामुळे ब्लड रिलेशनमध्ये जे- जे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.
साताऱ्यात मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांनी गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मराठा आरक्षणाविषयी सूचक विधान केले आहे. ते म्हणाले, मराठा समाज मागासलेला कसा आहे, हे आपल्याला पुराव्यासह आकडेवारीसह आणि संदर्भासह समोर आणायचं आहे, ते काम ज्या कमिनशला दिलेलं आहे. त्या आयोगाने दोन महिन्याचा कालावधी मागितलेला आहे. त्याचा आहवाल आला की क्राॅक्रिट म्हणजे कायम टिकणार आरक्षण द्यायचं आहे. जो आयोग मराठा समाज कसा मागासलेला आहे, ते बघत आहे. त्याला हा रिपोर्ट द्यायला साधारण 2 महिने लागणार आहेत. म्हणून फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेन घेणार असल्याचं मंत्री देसाई म्हणाले.
सरकारचा जबाबदार मंत्री म्हणून मी जरांगे- पाटील यांना विनंती करेन. सरकार सकारात्मक आणि प्रामाणिक काम करत आहे. जरांगे- पाटील यांचाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वास आहे. त्यामुळे या निर्णयासाठी अधिकचा लागणारा वेळ द्यावा. घाई गडबडीत काही केलं आणि ते सुप्रीम कोर्टात टिकले नाही तर आपणच आपल्या पायावर दगड मारल्यासारखे होईल. आम्ही 24 डिसेंबरचा वेळ मागितला होता. परंतु, घाईगडीबडीत काही केलं आणि अंगलट येवू शकते.
आज जरांगे- पाटील यांना शासनाचे काही मंत्री भेटणार आहेत. आपण जे- जे काही काम केलं आहे. त्यामुळे आॅन ट्रॅक काम सुरू आहे. त्यामुळे मी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून जरांगे- पाटील यांना विनंती करेन. तसेच घाईगडबडीने काही केलं आणि सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही तर आपणच आपल्या पायावर दगड पाडून घेतल्यासारख होईल. कायमस्वरूपी मराठा आरक्षण डेडीकेटेड आयोगावरतीच अवलंबून आहे. त्यामुळेच तो आहवाल प्राप्त होताच, विशेष अधिवेशन बोलावलं जाईल आणि मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे यांचा जरांगे- पाटलांनी विचार करावा.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
हायकोर्टात टिकलेलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) का फेटाळले होते. तर ज्या आयोगाचा आहवाल पाहिजे होता, तो नव्हता. मराठा समाज कसा आर्थिक मागासलेला आहे ते दाखवण्याचे काम झालं नाही. त्यासाठीच डेडिकेटेड कमिशनचा आहवाल आला की कायमस्वरूपी टिकणारं आरक्षण द्यायचे आहे. त्यासाठीच आम्ही वेळ मागत आहोत.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.