BJP News : भाजपचा राजकीय 'सर्जिकल स्ट्राईक; महाविकास आघाडी सपशेल सरेंडर; विरोधात उमेदवारही देता आला नाही

BJP News : मिरज पंचायत समितीवर भाजपने पुन्हा एकदा सत्ता काबीज केली आहे. मार्च महिन्यात बऱ्याच नाट्यमय राजकीय घडामोडींनंतर पंचायत समितीची सत्ता महाविकास आघाडीकडे गेली होती. ही आता सत्ता परत मिळवत भाजपचे आमदार सुरेश खाडे यांनी सभापती आणि उपसभापती ही दोन्ही पदे ताब्यात आणली. या विजयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील, खासदार विशाल पाटील आणि माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांना मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

खरंतर मिरज पंचायत समितीची सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजपने मागील महिन्याभरापासूनच नियोजनबद्ध रणनीती आखली होती. मिरज पंचायत समितीच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनावेळी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जाहीरपणे, या सत्तांतराची जबाबदारी स्वीकारली. "लवकरच मिरज पंचायत समितीमध्ये आपली सत्ता येईल, तुम्ही फार पॅनिक होऊ नका. मिरज पंचायत समिती आणि सांगली जिल्हा परिषदेत सत्ता आणण्याची जबाबदारी तुम्ही माझ्याकडे द्या", असं गोरे यांनी सुरेश खाडे यांना म्हंटलं होतं.

गोरे यांच्या या वक्तव्याकडे फक्त राजकीय घोषणा म्हणून पाहिले गेले. मात्र, त्यानंतर घडलेल्या घटनांनी या वक्तव्यामागील रणनीती स्पष्ट झाली. आठवड्याभरातच पुण्याच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयातून मिरज पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभातींची निवड रद्द करण्यात आली. शिवसेनेच्या एका सदस्याचे कथित अपहरण झाल्याच्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. आदेश मिळताच सांगली जिल्हा प्रशासनाने नव्या निवडणुकीची प्रक्रियाही तातडीने सुरू केली. या घडामोडी इतक्या वेगाने घडल्या की महाविकास आघाडीला प्रभावी राजकीय हालचाल करण्यासाठी फारसा वेळच मिळाला नाही.

या निर्णयाविरोधात जयंत पाटील आणि विशाल पाटील यांनी न्यायालयात जाण्याची भूमिका जाहीर केली. सातारा जिल्हा परिषदेसंदर्भातील प्रकरण प्रलंबित असताना मिरजचा निर्णय प्राधान्याने घेतल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले. त्याचवेळी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे अपीलही दाखल करण्यात आले. मात्र, सत्तांतराची घोषणा करणारे मंत्री जयकुमार गोरेच असल्याने ते अपील फेटाळले जाईल, अशी राजकीय चर्चा आधीपासूनच होती. शेवटी निवडणुकीच्या दिवशी सकाळी अपील फेटाळल्याची माहिती समोर आली.

दुसऱ्या बाजूला आमदार सुरेश खाडे आणि माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी आपली राजकीय मोर्चेबांधणी पूर्ण केली होती. अजितराव घोरपडे गटातील राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना महायुतीच्या बाजूने वळविण्यात संजयकाकांना यश आले. शिवसेनेच्या मोहन वनखंडे यांनी यापूर्वी महाविकास आघाडीसोबत जायचा निर्णय घेतला होता. हा वाद उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यापर्यंत गेला. त्यावेळी स्थानिक वाद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचे आदेश मिळाले. या आदेशानुसार, शिवसेनेचे सदस्य महायुतीसोबत राहिले. मात्र वनखंडे स्वतः निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहिले.

या रणनीतीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे उपसभापती ललिता शेजुळ यांना पुन्हा महायुतीकडून उमेदवारी देण्याचा निर्णय. यामुळे स्थानिक पातळीवरील समीकरणे पूर्णपणे बदलली आणि महायुतीने संख्याबळात आघाडी घेतली. अंतिम टप्प्यात संख्याबळाचा अंदाज येताच महाविकास आघाडीने या निवडणुकीत सपशेल शरणागती पत्करली. नेत्यांनी सभापती आणि उपसभापती पदासाठी उमेदवारच दिला नाही. त्यामुळे भाजपच्या राणी भोरे यांची सभापतीपदी, तर शिवसेनेच्या ललिता शेजुळ यांची उपसभापतीपदी बिनविरोध निवड झाली. या निवडी आमदार खाडे यांना राजकीय बळ देणाऱ्या ठरल्या आहेत.

निकालानंतर आमदार सुरेश खाडे यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. "काही स्वयंघोषित नेत्यांनी आमच्या घराण्यापर्यंत भाषा वापरली होती. त्याच दिवशी सत्तांतराचा निर्धार केला. आज त्यांना अर्जही भरता आला नाही. न्यायालय आणि शासनाने आम्हाला न्याय दिला," असे ते म्हणाले. माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनीही विरोधकांवर निशाणा साधला. "ज्याला घोड्यावर बसवता येते, त्याला खाली उतरवताही येते. विरोधकांना अर्ज दाखल करण्याचेही धाडस झाले नाही. आणखी दोन सदस्य आमच्या संपर्कात होते. त्यामुळे बहिष्कार हा केवळ नामुष्की झाकण्याचा प्रयत्न आहे," असा दावा त्यांनी केला.

सध्या महायुतीकडे १४ सदस्यांचे स्पष्ट संख्याबळ असून महाविकास आघाडी आठ सदस्यांवर आली आहे. त्यामुळे मिरज पंचायत समितीतील हे सत्तांतर केवळ स्थानिक सत्ताबदल म्हणून पाहता येणार नाही. आगामी सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकांपूर्वी महायुतीने दिलेला हा स्पष्ट राजकीय संदेश मानला जात असून, त्याचे पडसाद आता जिल्ह्याच्या व्यापक राजकारणात उमटण्याची चिन्हे आहेत.