ZP Satara : शिक्षक भरतीत ६५ कोटींचा घोटाळा ; ७० शिक्षकांना चुकीची मान्यता ; आमदार शिंदेंचा गौप्यस्फोट

Satara News :सातारा जिल्हा परिषदेच्या (ZP Satara) माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षक मान्यता व शिक्षक भरतीमध्ये 65 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांनी केली आहे.माध्यमिक विभागातील शिक्षणाधिकाऱ्यांची लाचलुचपत विभागाच्यावतीने चौकशी करावी, अशी मागणी आपण लाचलुचपत विभागाकडे करणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

सातारा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील तत्कालिन प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २०१८ मध्ये भरती करुन ती भरती प्रक्रिया २०१२ मध्ये केल्याचे दाखवले आहे. या गैरप्रकाराद्वारे तब्बल ७५ शिक्षकांना मान्यता दिली आहे. त्यातून सरकारची ६५ कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे, अशी माहिती शिंदे यांनी दिली आहे. ते माध्यमांशी बोलत होते.

महेश शिंदे यांनी नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळ अधिवेशनात याबाबतची लक्षवेधी मांडली आहे. शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भरती व मान्यता प्रकरणांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर पोलिस कारवाई केली जाणार असल्याची ग्वाही दिली.

महेश शिंदे म्हणाले,"या घोटाळ्याची व्याप्ती किमान १५० कोटीपर्यंत वाढली असल्याची खात्री आहे. त्यामुळे या घोटाळ्यातील प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर यांची लाचलुचपत विभागाच्यावतीने चौकशी करण्यात यावी,"

"शिक्षण विभागातील या घोटाळ्याची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की, राज्य सरकारचे मोठे नुकसान झाले आहे. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांना याबाबतची कागदपत्रे दाखवल्यानंतर त्यांनीही याबाबत चुकीची गोष्ट घडली असल्याचे सांगूनही खालच्या अधिकाऱ्याने कोणाच्या दबावाखाली पत्रकार परिषद घेतली आहे, त्यामुळे या लोकांचाही या घोटाळ्यात समावेश आहे का हे आता पहावे लागणार आहे," असे शिंदे म्हणाले.

"संपूर्ण घोटाळ्याची व्याप्ती पाहता हा सातारा जिल्हा यशवंतराव चव्हाण यांचा आहे. यामध्ये भ्रष्टाचार सहन करणे चुकीचे आहे. दोन दिवसांपूर्वी सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही आले होते. आता सातारा जिल्ह्यात शिक्षण विभागात असा घोटाळा होणे चुकीचे आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याचे चौकशी करणारच आहे," असे शिंदे म्हणाले.

महेश शिंदे म्हणाले, "एक ते १५ जून २०१८ या कालावधीत शिक्षकांच्या भरतीमध्ये गैरव्यवहार झाला आहे. याबाबत विचारलेल्या माहितीत सरकारने सांगितले आहे की, २ मे २०१२ पूर्वी प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यांनाच फक्त भरती करण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये ७० मान्यता दिल्या आहेत. मात्र, तत्कालिन प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १ जून २०१८ ते १५ जून २०१८ या कालावधीत ही भरती प्रक्रिया केली आहे. त्यासाठी एका स्थानिक दैनिकात चुकीच्या पध्दतीने जाहिरात दिली आहे. जाहिरात देण्याची पत्रे १४ एप्रिल २०१२ रोजी दिले असल्याचे दाखवले आहे. बारनिशीतील जावक क्रमांकांमध्ये या पत्रांची नोंद केली नाही,"

ही सरकारची फसवणूक

साताऱ्यातील प्रतापसिंह हायस्कूलच्या एका कार्यक्रमाच्या पत्राचा जावक क्रमांक त्या जाहिरातीसाठी दाखवण्यात आला आहे. त्याद्वारे २०१२ मध्ये ही जाहिरात प्रसिध्द केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. त्यानुसार भरती प्रक्रिया करुन या ७५ शिक्षकांना २०१२ पासून २०१८ पर्यंतचा वेतनातील फरक दिला आहे. ही बाब महाभयानक आहे. हा सुमारे ६५ कोटींचा घोटाळा शिक्षण विभागाने केला आहे. ही सरकारची फसवणूक आहे. शिक्षण मंत्र्यांनी या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार शिंदे यांनी केली.

या घोटाळ्याबाबत चौकशी कमिटी नेमायच्या आतच शिक्षणाधिकारी यांनी कोणत्या आमदाराच्या दबावाखाली क्लिनचिट दिली आहे, हे समजत नाही.पण असे शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून वक्तव्य करणे हे त्या पदाचा दुरुपयोग करण्यासारखेच असल्याचे महेश शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

चौकशी समिती नेमण्यापूर्वी क्लीनचिट

ही शिक्षकांची भरती प्रक्रिया करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्येक शिक्षकाकडून लाखो रुपये घेतले आहेत. त्यातून कोटींची कमाई संबंधितांनी केली आहे. याशिवाय, सध्या जिल्हा परिषदेत अनेक घोटाळे केले आहेत. ते ही बाहेर काढणार असल्याचे महेश शिंदे यांनी सांगितले. दरम्यान, शिक्षणमंत्री यांनी याबाबत निर्देश दिले आहेत.