बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत गुरूवारपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलनाला बसणार आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आमदार राऊत यांच्या ठिय्या आंदोलनाची शिंदे सरकार दखल घेणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मराठा नेते, मनोज जरांगे-पाटील आणि आमदार राऊत ( Rajendra Raut ) यांच्यात मराठा आरक्षणावरून जुंपली आहे. "मी महायुतीच्या नेत्यांकडून मराठा आरक्षणाबाबत लिहून आणतो. तुम्ही फक्त महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून लिहून आणा," असं आव्हान आमदार राऊत यांनी जरांगे-पाटील यांना दिलं होतं.
आमदार राऊत यांचं आव्हान जरांगे-पाटील यांनी स्वीकारलं होतं. "मी तुझे चॅलेंज स्वीकारलं आहे. तू जे-जे महाविकास आघाडीतील नेत्यांची नावे घेतो, त्यांच्याकडून मराठे लिहून आणतील. अन्यथा राज्यात पाडून टाकतील," असं जरांगे-पाटील ( Manoj Jarange Patil ) यांनी म्हटलं होतं. यानंतर तातडीनं आमदार राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना 8 सप्टेंबरला पत्र लिहित मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती.
मात्र, आता मराठा आरक्षणासाठी शिंदे सरकारनं विशेष अधिवेशन बोलवावं, या मागणीसाठी आमदार राऊत गुरूवारपासून ( 12 सप्टेंबर ) बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार आहेत. बार्शीच्या शिवसृष्टी परिसरतील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर बसून आमदार राऊत आंदोलन करतील. गुरूवारी सकाळपासून सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 पर्यंत दररोज हे आंदोलन चालणार आहे. त्यामुळे आमदार राऊत यांच्या आंदोलनाची दखल शिंदे सरकार घेणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
आमदार राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात काय होते?
आमदार राऊत पत्रात म्हणाले, "मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने राज्यात विविध मागण्या पुढे येत आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी आहे. त्यावरून राजकारणही मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. या मागणीमुळे मराठा समाज-ओबीसींमध्ये वाद निर्माण होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी तातडीने विशेष अधिवेशन बोलवावे."
"काही जिल्ह्यांत तर ओबीसींना मराठ्यांनी बोलायचे नाही. एकमेकांच्या सुख-दुःखात सहभागी व्हायचे नाही. हॉटेल, पानटपरी, दुकान अशा ठिकाणी एकमेकांच्या दुकानात माल खरेदी करायचे नाही, असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. अशा प्रकारांमुळे मणिपूरसारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होते की काय, अशी शंका निर्माण होऊ लागली आहे," असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
"राजकीय पक्ष वेगळी भूमिका घेतात. त्यामुळे दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होण्यासाठी प्रत्येक आमदारांनी आपली भूमिका विधान भवनाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेसमोर मांडावी. ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे की नाही द्यावे, यावर आपल्या भावना व्यक्त कराव्यात. ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये, असे प्रतिज्ञापत्र देऊन आम्हाला ओबीसीतून नको, असे सरकारला कळवावे. आपला पक्ष व व्यक्तीशः प्रत्येक आमदारांनी आपली भूमिका राज्यासमोर मांडावी," असं मत आमदार राऊत यांनी व्यक्त केलं.
"राज्यातील सर्व पक्षांच्या प्रमुखांना मी याबाबत पत्र लिहिणार आहे. तसेच, प्रत्यक्षही जाऊन भेटणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अष्टप्रधान चर्चा करून निर्णय घ्यायचे. त्याच पद्धतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा समाज बांधवांची सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक बोलवावी. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळणार की नाही, यासाठी नामवंत वकिलांची फौज उभी करावी. राज्यातील सर्व आम्ही मराठा आमदार वकिलांची फी देऊ. ती बैठक संपूर्ण महाराष्ट्रात लाईव्ह करण्याची जबाबदारीही आम्ही घेऊ," असंही आमदार राऊत यांनी म्हटलं.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.