भाजप आमदार जयकुमार गोरेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला; उच्च न्यायालयाचा दणका

मुंबई : भाजपचे (BJP)चे माण-खटावचे आमदार जयकुमार गोरे यांना उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. मायणी येथील मृत व्यक्तीची बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्याच्या गुन्ह्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने गोरे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. गोरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. (Jaykumar Gore Latest Marathi News)

मायणी येथील मृत व्यक्तीची बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी गोरे यांच्या गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणात अटक टाळण्यासाठी गोरे यांचे प्रयत्न सुरू आहे. सुरूवातीला त्यांनी वडुज सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता. न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

आता उच्च न्यायालयानेही अटकपूर्ण जामीनाचा अर्ज फेटाळून लावत गोरे यांना दणका दिला आहे. मात्र, या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी गोरे यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिल्याने त्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तोपर्यंत अटक न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता गोरे यांच्या भवितव्याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे.

काय आहे प्रकरण?

मायणी येथील मृत भिसे यांची बोगस कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी दहिवडी पोलिस ठाण्‍यात ६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. यात जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडिबा घुटुगडे (रा. विरळी, ता. माण), महेश पोपट बोराटे (रा. बिदाल, ता. माण) व अज्ञात दोघांचा समावेश आहे. या सर्वांवर भारतीय दंड संहिता १८६० नुसार विविध प्रकारची १४ आणि अॅट्रॉसिटी कायद्यातंर्गत २ कलमे लावण्यात आली आहेत. याबाबत महादेव पिराजी भिसे यांनी तक्रार दिली आहे.

पिराजी विष्णू भिसे यांचे आठ ऑक्टोंबर २०१६ रोजी वृद्धापकाळाने मयत झाले आहेत. त्यांचे नावे गट नं ७६९, ७८१ व ८१२ मध्ये वडिलोपार्जित जमिन आहे. त्यांचे वारस म्हणुन पत्नी नमुनाबाई पिराजी भिसे, मुले महादेव भिसे, शंकर भिसे, हरि भिसे, विठ्ठल भिसे, मुली लक्ष्मी नाथा वायदंडे व रुक्मिणी शशिकांत अवघडे यांचेसह शुभम शिवाजी भिसे हे वहिवाट करीत आहेत.

वडिलोपार्जित मिळकत गट नं ७६९, लगत गट नं ७६८ ही छत्रपती शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी मायणी तर्फे तत्कालीन अध्यक्ष यांचे मालकी कब्जात वहिवाटीचे आहे. विद्यमान भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार जयकुमार भगवान गोरे यांच्या संस्थेच्या मिळकतीत जाण्यासाठी अधिकृत रस्ता नसल्याने त्यांनी भिसे यांच्या वडिलोपार्जित मिळकतीतून रस्ता मागणीसाठी सहाय्यक संचालक नगररचना सातारा यांचे कार्यालयाकडे अर्ज दिलेला होता. त्यानुसार सातारा प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियमानुसार पंधरा मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी लागणारी जमीन व संबंधित मालकाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते.

मात्र, तशी कोणतीही परवानगी न घेता आमदार गोरे यांनी दत्तात्रय कोंडीबा घुटुगडे, महेश पोपट बोराटे, व अज्ञात दोघे (प्रतिज्ञापत्रावर सही करणारा आणि बोगस आधारकार्ड तयार करणारा) यांनी संगनमत करून मयत भिसे यांची बोगस कागदपत्रे तयार केली. मयत भिसे यांचे जागी कोणी तरी अज्ञात इसम उभा करून त्याचे नावे ११ डिसेंबर २०२० रोजी दहिवडी तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर प्रतिज्ञापत्र करण्यात आले आहे. भिसे कुटुंबाची फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने दत्तात्रेय कोंडीबा घुटुकडे यांचे नावे शंभर रुपयांचा स्टॅम्प घेऊन प्रतिज्ञापत्रात बोगस व खोटा मजकुर लिहिण्यात आला आहे.

तसेच भिसे यांच्या मुळ आधारकार्डाची छेडछाड करुन बनावट आधारकार्ड तयार करून घेण्यात आले आहे. मूळ आधारकार्ड नं ९०१३१५२०१५९५ असा असताना तो ५०७२१५७८८२१३ करण्यात आला आहे. भिसे अडाणी व अशिक्षित होते. त्यांना इंग्रजीचे अजिबात ज्ञान नव्हते. मात्र, प्रतिज्ञापत्रावर इंग्रजीमध्ये त्यांच्या नावे सही करून दुस-याच तोतया अनोळखी इसमाचा फोटो लावला आहे. ती सर्व बोगस कागदपत्रे सहाय्यक संचालक नगररचना सातारा उपविभागीय अधिकारी माण खटाव यांच्या कार्यालयात दाखल करून फसवणुक करण्यात आली आहे.