नारायण पाटील अॅक्शन मोडमध्ये; 'आदिनाथ'साठी राजकीय ताकद लावली पणाला!

करमाळा : श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना (Adinath Sugar Factory) राष्ट्रवादीचे (NCP) आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या बारामती ऍग्रोला भाडेतत्त्वावर देण्याच्या प्रक्रियेला माजी आमदार नारायण पाटील (Narayan Patil) यांनी थेट विरोध केला आणि कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया जवळजवळ रद्द होण्याच्या मार्गावर आणून ठेवली आहे. राज्यात झालेल्या सत्तापरिवर्तनाचा पहिला परिणाम सोलापूर जिल्ह्यात करमाळा तालुक्यातील आदिनाथच्या माध्यमातून दिसून आला आहे. (Narayan Patil, Tanhaji Sawant, Devendra Fadnavis & CM Eknath Shinde Latest News)

आदिनाथ ताब्यात घेण्यासाठी सुरवातीला वेळ काढुपणा केलेल्या बारामती ऑग्रोने कारखाना ताब्यात घेण्यासाठी जोर लावला सुरूवात केली आणि सत्तापरिवर्तन झाले. राज्यात सत्ता परिवर्तन होताच माजी आमदार नारायण पाटील यांनी एॅक्शेन मोडमध्ये येत राजकीय ताकद दाखवत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या माध्यमातून बारामती ऍग्रोला कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यापासून रोखण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी झाले आहेत. यावरून नारायण पाटील यांच्या मागे राजकीय ताकद असल्याचे सिद्ध झाले आहे. हीच राजकीय ताकद आता त्यांना कारखाना सुरू करण्यासाठी वापरावी लागणार आहे. मात्र पाटील कारखाना सुरू करत आहेत. यामुळे भविष्यात उलटसुलट राजकारण होऊ शकते  हेही  नाकारता येणार नाही.

आजही आदिनाथ कारखान्यांवरील बारामती अॅग्रोने दावा सोडलेला नाही. बारामती अॅग्रोने विविध माध्यमातून प्रचंड ताकद कारखाना ताब्यात घेण्यासाठी लावलेली आहे. कारखाना ताब्यात घेण्याच्या दिवशीच माजी आमदार नारायण पाटील यांनी थेट एक कोटी बँकेच्या खात्यात भरून कारखाना ताब्यात घेण्यासाठी आलेले बँकेचे कर्मचारी व बारामती अॅग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष गुळवे यांना कारखाना ताब्यात घेण्यापासून रोखले. विशेष म्हणजे नारायण पाटील यांनी स्वतः कारखान्यावर जाऊन ही प्रक्रिया थांबवली. त्यानंतर पाटील यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. आठ दिवस मुंबईत ठाण मांडून आवश्यक निर्णय करून घेतले आहेत. न्यायालयाच्या माध्यमातून बागल यांनी तर शासकीय पातळीवर पाटील यांनी आदिनाथची बाजु लावुन धरली आहे. आता 22 ऑगस्टला न्यायालयात काय निर्णय होणार हेही अजुन बाकी आहे.

दोन वर्षांपूर्वी आदिनाथ कारखाना राष्ट्रवादीचे आमदार पवार यांच्या बारामती अॅग्रो ला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला. सध्या कारखाना बागल गटाच्या ताब्यात असून बागल गटाच्या नेत्या रश्मी बागल व संचालक मंडळ यांनी हा कारखाना भाडेतत्त्वावर देत असताना सुरुवातीच्या काळात 15 ऐवजी 25 वर्षे भाडेतत्त्वावर देण्याचा ठराव मंजूर करून घेतलानंतर मात्र आदिनाथ बचाव समितीच्या माध्यमातून  सर्वसाधारण सभा घेऊन भाडेतत्त्वावर कारखाना देण्याचा ठराव रद्द केला. त्यानंतर विद्यमान संचालक मंडळच कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया कशी चुकीची आहे याविरोधात न्यायालयात गेले. वास्तविक पाहता राज्यात आलेले महाविकास आघाडीचे सरकार आणि पवारांचा बारामती अॅग्रो  यामुळे कारखान्यांबाबत घडत असलेल्या कोणत्याही प्रक्रीयेला कोणीही विरोध केला नाही. आज प्रखरपणे विरोध करणारे माजी आमदार नारायण पाटील यांनी देखील तेव्हा शांत राहण्याची भूमिका घेतली.

वास्तविक पाहता भाडेतत्त्वावर कारखाना देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर तात्काळ बारामती अॅग्रोनी हा कारखाना ताब्यात घेऊन सुरू करणे अपेक्षित होते. मात्र कारखाना सुरू करण्यास दोन वर्षे कालावधी गेला. मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहात राहिले. दोन वर्षांत बारामती अॅग्रोने कारखाना का सुरू केला नाही? याचे समाधानकारक उत्तर बारामती अॅग्रोने कधीही दिले नाही. आज बारामती अॅग्रो हा कारखाना ताब्यात घेण्यासाठी सर्व पातळ्यांवरून सर्व प्रकारची ताकद वापरत असल्याचे चित्र आहे. दुसऱ्या बाजूला तेवढ्याच ताकदीने पाटील यांच्या पाठीशी माजी मंत्री तानाजी सावंत हे उभे असल्याचे दिसून येते. कारखाना सहकारी तत्त्वावर राहिला तर हा कारखाना सुरू करण्याचे मोठे आव्हान विद्यमान संचालक मंडळ व माजी आमदार पाटील यांच्यासमोर असणार आहे. हेही नाकारून चालणार नाही.