Sanjay Raut News: चोरमंडळाच्या विधानावर संजय राऊत म्हणाले, तक्रारदारच न्याय देणार का?

Budget Session News: ''मी काय बोललो हे नंतर पण ज्यांनी तक्रार केली त्यांनाच तुम्ही न्यायाधीश कसं काय करु शकता. तक्रारदारालाच न्यायाधीश करण्याची व्यवस्था आपल्या न्यायव्यवस्थेत नाहीये. राज्यघटनेने काही नियम दिलेले आहेत. त्यानुसारच चौकशी व्हायला हवी.'' असं शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी म्हटलं आहे. ते आज पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाला 'चोरमंडळ' म्हटल्यावरून सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांकडून बुधवारी (1 मार्च 2023) खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला. त्यानंतर विधानसभा सचिवांकडबव बुधवारी (१ मार्च) संध्याकाळी संजय राऊतांना नोटीस जारी केली होती. या नोटीसीची मुदत आज संध्याकाळी संपत आहे. या हक्कभंगाच्या प्रस्तावावर संजय राऊतांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

मी संपुर्ण विधीमंडळाला असं बोललो नाही, मी स्वत: संसदीय लोकशाहीचा घटक आहे. मी राज्यसभेचा वीस वर्षापेक्षा जास्त काळासापासून सदस्य आहे. राज्यसभा आणि लोकसभा ही लोकशाहीची सर्वोच्च मंदीरे आहेत.मला कुठे काय बोलयाचं हे कळतं. पण आमच्यातील चाळीस लोक या ज्यांनी गद्दारी केली, ज्यांनी शिवसेना, धनुष्यबाण चोरण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना लोक अलिबाबा चाळीस चोर म्हणतात, माझा उल्लेख हा तेवढ्याच गटापुरता होता. त्यांच्यासाठी मी हे शब्द वापरले.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय कागदावरचा आहे. पण जनता आमच्यासोबत आहे.खरी शिवसेना कोणाची हे पाहायचं असेल तर निवडणूकीला सामोरे जा, असे खुलं आव्हानही यावेळी संजय राऊतांनी सत्ताधारी शिंदे-फडणवीसांना दिलं आहे. इतकचं नव्हे तर, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे. असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय कोणालाच पटला नाही. आयोगाच्या निर्णय़ानंतर सर्व पक्षाचे लोक, सर्व जातीधर्माचे लोक एकमुखाने सांगतायेत की हा अन्याय आहे. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना ही दुसऱ्या कुणाची कशी काय होऊ शकते, जी शिवसेना बाळासाहेबांनी महाराष्ट्रासाठी, मराठी माणसासाठी स्थापन केली. ती कोणाच्या हातावर देऊन उदक सोडल्यासारखी सोडता येणार नाही. असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

माझ्यासह आमच्यातील काही लोकांचे फोन टॅप केल्याचं आढळून आलं. त्यासंदर्भात ज्या आयपीएस महिला अधिकाऱ्यांनी आमच्या फोन टॅपिंगचे आदेश दिले होते. त्यांच्यावर आम्ही चौकशी सुरु केली, त्यांच्या गुन्हा दाखल केला. पण नवीन सरकार येताच त्यांनी ते सर्व गुन्हे रद्द केले. राहुल गांधींपासून देशातील मोठ्या नेत्यांचे फोन टॅपिंग करणं हा कायद्याने गुन्हा आहे.पण एकाचीही चौकशी होऊ शकली नाही. फडणवीस सरकारने त्या महिला अधिकाऱ्याला आजच बढती दिली.