मुंडे महामंडळासाठी ऊसबिलातून कपातीला विरोध; आदेशाची होळी करणार

कऱ्हाड : शेतकऱ्यांनी घाम गाळुन पिकवलेल्या ऊसाच्या बिलातून टनाला दहा रुपये गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला देण्याचा शासनाने अध्यादेश काढला आहे. राज्यात अण्णाभाऊ साठे, बार्टी, सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला सरकार पैसे देते. मग ऊसतोड महामंडळाला शेतकऱ्यांकडुन घेऊन का पैसे द्यायचे. हा निर्णय शेतकरी विरोधी असुन त्या अध्यादेशाची होळी करुन आम्ही निर्णयाविरोधात प्राणांतिक उपोषण करु, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी आज येथे दिला.

कराड शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत रघुनाथदादा पाटील बोलत होते. यावेळी संघटनेचे कामगार नेते अनिल घराळ, जिल्हाध्यक्ष विजय पाटील यांच्यासह पदाधिकारी, शेतकरी उपस्थित होते. श्री. पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून टनाला दहा रुपये कपात करण्याच्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि यांनी घेतलेल्या निर्णय़ाला आमचा तीव्र विरोध आहे. ज्या मुकादम, ऊसतोड कामगारांनी शेतकऱ्यांचे लाखो रुपये बुडवले, त्यांच्यामुळेच अनेकांना ट्रॅक्टर विकावे लागले, काहींनी आत्महत्या केली. अशा लोकांसाठी आमच्या ऊसाच्या बिलातून पैसे कपात करण्याचे निर्णय आम्हाला मान्य नाही.

शासनाच्या या अध्यादेशाची आम्ही होळी करू, राज्यात साखर कारखान्यांमध्ये जशी हवाई अंतराची अट ठेवली आहे, तशी इथेनॉल प्रकल्पांमध्येही ठेवावी, असे पत्र राज्य सरकारने केंद्राला दिले आहे. या निर्णयालाही आमचा विरोध आहे. सरकारच्या या निर्णयांमुळे राज्यात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड खदखद निर्माण झाले आहे. दोन साखर कारखाने व इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांमधील अंतराची अट सरकारने शिथिल करावी. कारखान्यांना इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यास परवानगी द्यावी.

शासनाने निवडणुकीपूर्वी शेतक-यांचा सातबारा कोरा करण्याचे व त्यांना विजबील मुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते शासनाने पाळलेले नाही. नियमित कर्जफेड करणा-या शेतक-यांना ५० हजार रुपये देण्याचे आश्वासनही हवेतच आहे. ते तातडीने शासनाने द्यावे. बैलगाडी शर्यतीला 50 हजार रुपये ठेव आणि बैलांना जखम झाल्यास तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा अशा जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. बैलगाडी शर्यतीला विनाअट विनाशर्त परवानगी द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.