मंत्रीमंडळाचे भारनियमन टाळण्यासाठी प्रयत्न : महावितरणला दिले हे अधिकार

अहमदनगर - राज्यात विजेची मागणी वाढली आहे. देशात दगडी कोळश्याची टंचाई आहे. त्यामुळे वीज निर्मिती कमी होत आहे. राज्य सध्या भारनियमनाच्या उंबरठ्यावर आहे. या संदर्भात राज्याचे ऊर्जा राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ( Prajakt Tanpure ) यांनी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केले आहे. ( Our efforts continue but there is no alternative to load shedding )

अहमदनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, यंदा अनपेक्षितपणे विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मागील वर्षी चांगला पाऊस झाला, वीज जोडणी तोडणे बंद केले, शेतीची वाढती मागणी, सर्वच घटकातून लॉकडाऊननंतर अनपेक्षितपणे विजेची मागणी वाढली. मागील वर्षी आपली सर्वाधिक विजेची मागणीपेक्षा 8.2 टक्क्याने यंदा वाढ झाली आहे. पाच तारखेला 28 हजार मॅगावॅट एवढी उच्चतम मागणी ही वीज वितरण कंपन्यांची होती. या वाढलेल्या विजेच्या अनपेक्षित मागणी व देशासमोर असलेली कोळश्याची टंचाई आदींमुळे दोन तीन दिवसांपासून वीज भारनियमन काही ठिकाणी करावे लागले.

ते पुढे म्हणाले की, महावितरण तरीही तीन-चार हजार मॅगावॅटची तफावत खासगी लोकांकडून वीज घेऊन, वेळ पडल्यास वाढीव दराने वीज विकत घेऊन राज्याला भारनियमनापासून वाचविण्याची आमचे पुरेपूर प्रयत्न आहेत. आज देखील आपण मंत्रीमंडळाची आपात्कालीन बैठक घेतली. 5 एप्रिल पर्यंत 28 हजार चारशे मेगावॅट एवढी विजेची मागणी होती. मात्र यंदा अचानकपणे 8.2 टक्के विजेची मागणी वाढल्यामुळे त्याचे नियोजन करणे अवघड झाले आहे, या अगोदर आपण चढ्या दराने वीज पुरवठा खंडित होऊ नये म्हणून कोळसा परराज्यातून आपण घेत होतो, मात्र आज देशात कोळसा टंचाई मोठ्या प्रमाणात आहे, ज्या कंपनी समवेत आपला करार होता त्या कंपनीने 760 मेगावॅट वीज घेणे आवश्यक आहे अशी अट घातली, मात्र त्यांच्याकडे कोळशाचा साठा आता न राहिल्यामुळे हे संकट ओढावले गेले आहे तरीही राज्य सरकार बाहेरून वीज खासगी तत्वावर मिळतील का या संदर्भामध्ये सुद्धा सध्या नियोजन करत आहे मात्र सध्या विजेची वाढती मागणी लक्षात घेता आपल्याला भारनियमनाला पर्याय नाही, येत्या एक-दोन दिवसांमध्ये राज्यभर भारनियमन सुरू करणार आहे. त्या कंपनीशी करार करून 700 मॅगावॅट वीज घेण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार महावितरण कंपनीला देण्याचा आला आहे. ती वीज आली तर निश्चितपणे भारनियमन करावे लागणार नाही, याची काळजी महावितरण कंपनी घेत आहे. भारनियमन करण्याची वेळ आलीच तरी मी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत की, लोकांना याबाबत आधी कळविले पाहिजे. ही माहिती सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोचेल अशी तसवीज करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

जवळपास महानिर्मितीचे काही संच बंद करावे लागले आहेत. काही ठिकाणी एक-दोन दिवस पुरेल एवढाच कोळसा आहे. त्यामुळे कोळश्याचा तुटवडा हे काय केवळ राज्याचा नव्हे तर देशाचा विषय आहे. त्यामुळे देशातील काही राज्यांत भारनियमन सुरू झाले आहे. महाराष्ट्र मोठे राज्य असले तरी आपण भारनियमन होणार नाही यासाठी प्रयत्न करत आहोत.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने बाबत सरकार गंभीर आहे. तो जो पथदर्शी प्रकल्प होता. त्याच धर्तीवर राज्यात दीडशे फिडर असे आहेत की ज्यातून वीज निर्मिती करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देतो. भविष्यातही असे प्रकल्प उभे करण्याचा राज्य सरकार व महावितरणचा भर राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वीज वितरण कंपन्यांचे खासगीकरण नाही, मात्र...

मागील राज्य सरकारने महावितरण कंपनीला पुरासा निधी न दिल्याने महावितरणची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात वाढली. रोजच्या गरजा भागविण्यासाठी महावितरणने जे कर्ज घेतले ते 20 हजार कोटीच्या पुढे निघून गेले आणि आज केंद्राचेच ऊर्जा मंत्री सांगता आहेत की, ज्या ज्या वीज कंपन्यांचे कर्ज पुढे गेले असेल त्यांना बँकांना कर्ज देऊ नये. हे महावितरण कंपनीचे हात बांधण्याचे प्रयत्न आहेत. नंतर असे जर सांगितले की ज्या वीज कंपन्या तोट्यात आहेत. त्यांचे खासगीकरण करा. त्यासाठी केंद्र सरकार काही कायदा आणते की काय अशी दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. तीच भीती कर्मचाऱ्यांना होती. महाराष्ट्र सरकार व महावितरण कंपनीचा असा कोणताही विषय नाही. मात्र केंद्र सरकारने अशी काही पाऊले उचलली तर त्याबाबत मी काही बोलू शकत नाही, असे मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी स्पष्ट केले.

विरोधीपक्षाने प्राथमिकता तपासावी

भाजपच्या लोकांनी विरोधीपक्षाची भूमिका बजावताना राज्य सरकार कुठे कमी पडते आहे का, लोकांचे प्रश्न सोडविण्यात राज्य सरकार कमी पडत असेल तर त्यावर बोट ठेवले पाहिजे. मात्र ते ईडी व प्राप्तकर यालाच प्राथमिकता देतात. सरकार म्हणून आमची प्राथमिकता ही लोकांचे प्रश्न सोडविण्याची आहे. विरोधीपक्षांनी त्यांची प्राथमिकता तपासून घेतली पाहिजे, असा टोलाही मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी भाजपला लगावला.