झेडपी अध्यक्षांचे टक्केवारीचे प्रकरण विभागीय आयुक्तांच्या कोर्टात

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुध्द कांबळे यांच्यासाठी त्यांचे स्वीय सहाय्यक सूर्यकांत मोहिते टक्केवारी गोळा करत असल्याचा आरोप कृषी सभापती अनिल मोटे यांनी केला. सोलापूर जिल्ह्यापुरते मर्यादित असलेले प्रकरण आता पुणे महसूल विभागाच्या आयुक्तांपर्यंत पोचले आहे. टक्केवारीच्या आरोपावरुन वर्तमानत्रात आलेल्या बातम्यांचा अहवाल, जिल्हा परिषदेच्या प्रतिमेवर झालेला परिणाम याबाबतचा पत्रकार जिल्हा परिषदेने विभागीय आयुक्तांशी केला असल्याची माहिती विश्‍वसनिय सूत्रांनी दिली. (Percentage case of Solapur ZP President in the Court of Divisional Commissioners)

ऑक्‍टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाने सर्वप्रथम स्वीय सहाय्यक मोहिते यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. त्यानंतर दोनच दिवसांमध्ये अध्यक्ष कांबळे यांच्या बाबतीत वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्यांचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आला असल्याचे समजते. विभागीय आयुक्तांना सादर झालेल्या अहवालावर काही पत्रव्यवहार झाला आहे का? याची उत्सुकता आता निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत स्वीय सहाय्यक मोहिते यांच्यावर टक्केवारी प्रकरणात कारवाई करण्याचे आश्‍वासन जिल्हा परिषद सदस्यांना मिळाले. पण, अध्यक्ष कांबळे यांचे काय? हा प्रश्‍न मात्र अद्यापही अनुत्तरितच आहे.

पदावरुन दूर करण्याची तरतूद

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 50 मध्ये गैरवर्तणुकीबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्षांना पदावरुन दूर करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीची कल्पनाही त्या पत्रात करुन दिल्याचे समजते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांनी आपली कर्तव्ये पार पाडत असताना केलेल्या गैरवर्तणुकीबद्दल किंवा हयगयीबद्दल किंवा आपली कर्तव्ये पार पाडण्याच्या त्यांच्या असमर्थतेबद्दल किंवा ते पार पाडण्यात त्यांनी सतत हेळसांड करण्याबद्दल किंवा कोणत्याही लज्जास्पद वर्तनामुळे दोषी ठरवण्याबद्दल राज्य सरकारला कलम 49 च्या तरतुदीस बाधा न देता अध्यक्षास व उपाध्यक्षास अधिकार पदावरून दूर करता येईल आणि अशा रीतीने अधिकार पदावरून दूर केलेले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे जिल्हा परिषद सदस्याच्या उरलेल्या पदावधीसाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडून येण्यास पात्र असणार नाहीत. पण अशा अध्यक्ष व उपाध्यक्षास आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याची वाजवी संधी देण्यात आल्याशिवाय त्यांना अधिकारपदावरून दूर करता येणार नाही, अशीही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 मधील कलम 50 मध्ये आहे.

यहा पे सब "शांती शांती' है....

स्वीय सहाय्यक मोहिते यांनी खुलासा सादर करण्याच्या मुदतीत त्या व्हिडीओची मागणी सामान्य प्रशासनाकडे केली आहे. त्यामुळे मोहिते यांच्यावर ठोस कारवाई झालेली नाही. माझा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगत अध्यक्ष कांबळे या प्रकरणापासून अद्यापही दूरच आहेत. ज्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अध्यक्ष कांबळे यांच्यावर टक्केवारीचा आरोप केला ते कृषी सभापती मोटे हे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार देण्यास विलंब करत आहेत. ज्या आरोपांनी झेडपी, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या प्रतिमेला गालबोट लावले, त्या प्रकरणावर मात्र सध्या सर्वच संबधित शांत दिसत आहेत, हे विशेष.