लोकसभा निवडणुकीत सांगली व कोल्हापूरसह राज्यात 31 जागा जिंकून महाविकास आघाडीने सत्ताधारी भाजप व महायुती सरकारला इशारा दिला होता. यातून सावरत सत्ताधारी आघाडीने आपल्या विरोधातील वातावरण पुरते बदलून टाकण्याचा विडा उचलत लाडकी बहीण, लाडका भाऊ आदी योजनांना पुढे करत राज्याची सत्ता पुन्हा हस्तगत केली. आता या सरकारचे शंभर दिवस पूर्ण होत असतानाच सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तत होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, लाडकी बहिणीस 2100 रूपये देऊ शकत नाही, असे खुद्द मंत्रीच सांगत आहेत. त्याशिवाय अनेक मुद्द्यांवर सरकारची पीछेहाट होत असतानासुद्धा विरोधी महाविकास आघाडीच्या पातळीवर राज्यात व दक्षिण महाराष्ट्रातही सामसूम आहे. अपवाद शक्तिपीठ महामार्ग आंदोलनाचा. मात्र तोही प्रभाव किती दिवस राहील, सांगता येत नाही.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात भाजप,शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या महायुती सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्‍वासन दिले. प्रत्यक्ष त्याची कृती तर दूरच उलट कर्जमाफी शक्यच नसल्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आता सांगू लागले आहेत. शेतमालाला भाव नाही, त्यामुळे शेतकरी हैराण. बँकांचा वसुलीसाठी तगादा, थकबाकीपोटी पाणी पुरवठा योजनांचे कनेक्शन तोडणे, लाडक्या बहिणींना जाहीर करूनही 2100 रूपये मिळत नाहीत, महिलांवर वाढलेले अत्याचार, ढासळलेली कायदा-सुव्यवस्था असे एक ना अनेक प्रश्‍न सरकारच्या विरोधात असताना विरोधकांच्या पातळीवर सन्नाटाच आहे. शक्तीपीठ विरोधातील आंदोलन सोडले तर दक्षिण महाराष्ट्रात विरोधक आहेत का नाही ? असा प्रश्‍न पडावा अशी स्थिती आहे. याउलट अनेकांच्या संभाव्य पक्षांतराच्या चर्चेने अस्वस्थताच जास्त आहे.
विधानसभेच्या 2019 सालच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेचे मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. वास्तविक या निवडणुकीत स्पष्ट कौल हा भाजप-सेना युतीला दिला असताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेलाच पाहिजे, अशी भूमिका घेतल्याने ही वैचारिकदृष्ट्या वेगळी वाटावी अशी आघाडी त्यावेळी जन्मास आली. पण अडीच वर्षानंतर शिवसेनेतेच फूट पडली, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 42 आमदारांना घेऊन सेनेतून बाहेर पडले, त्यात दक्षिण महाराष्ट्रातील त्यावेळच्या शिवसेनेच्या सर्वच आमदारांचा समावेश होता. त्यातून राज्यात सत्ताबदल झाला. महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन भाजप-शिंदे यांची शिवसेना सत्तेत आली. काही महिन्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून उपमुख्यमंत्री अजित पवार बाहेर पडले, तेही नंतर सत्तेत सहभागी झाले. त्यामुळे महाविकास आघाडी काहीशी खिळखिळी झाली.
अशा राजकीय परिस्थितीत लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. महाविकास आघाडी ताकदीने या निवडणुकीत उतरली. सांगलीच्या जागेचा तिढा वगळता तीन जिल्ह्यातील जागा निश्‍चित झाल्या, उमेदवारही ठरले. पण सांगलीवर ‘मविआ’त अविश्‍वासाचे वातावरण निर्माण झाले. शिवसेना ठाकरे गटाने सांगलीतून परस्पर महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांची उमेदवारी जाहीर केली. दुसरीकडे ही जागा काँग्रेसला मिळावी व खासदार विशाल पाटील यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी काँग्रेस नेते प्रयत्नशील होते. पण श्री. ठाकरे यांच्या निर्णयाने त्यांची पंचाईत झाली आणि त्यातून श्री. पाटील यांची बंडखोरी पुढे आली. दक्षिण महाराष्ट्रात लोकसभेच्या चार जागा त्यापैकी ‘मविआ’ म्हणून कोल्हापूरची एकच जागा जिंकता आली. सांगलीतून अपक्ष म्हणून विजयी झालेल्या विशाल पाटील यांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याने ही जागाही ‘मविआ’ला मिळाली. पण राज्यात ३१ जागा जिंकून महाविकास आघाडी भक्कम झाली होती. असाच करिष्मा विधानसभा निवडणुकीतही दिसेल, अशी अपेक्षा आणि अंदाजही ‘मविआ’च्या राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांना होता.
लोकसभेतील पराभवाने सावध झालेल्या भाजप-सेना-राष्ट्रवादी अजित पवार युतीने विधानसभेच्या तोंडावर काही लोकप्रिय घोषणा केल्या. त्यात सर्वाधिक ‘लाडकी बहीण’ योजना प्रभावी ठरली आणि या निवडणुकीत ‘मविआ’चा सुपडासाफ झाला. कोल्हापूर हा काँग्रेस व राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचा बालेकिल्ला. त्यात काँग्रेसचे चार विद्यमान आमदार तरीही एकही जागा ‘महाविकास’ ला जिंकता आली नाही. अशीच स्थिती सातारा जिल्ह्यात झाली. माजी मुख्यमंत्री असलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. तीन जागा जिंकत सांगलीत ‘महाविकास’ची लाज राखली गेली. पण राज्यात या आघाडीचाच धुव्वा उडाला. लोकसभेचे पडसाद विधानसभेत उमटतील आणि राज्यात सत्तेवर येऊ अशी अपेक्षा असलेल्या नेत्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले.
आता निवडणुका झाल्या, पण सरकारने ज्या काही घोषणा केल्या त्याचा पाठपुरावा विरोधक म्हणून कोणी करायचा? कर्जमाफीचे आश्‍वासन महायुतीच्यावतीने भर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धाराशिव येथील सभेत दिले होते. राष्ट्रवादीच्या जाहिरनाम्यात याचा उल्लेख होता. पण प्रत्यक्षात आता हा निर्णय होऊ शकत नाही असे श्री. फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार जाहीरपणे सांगतात. वास्तविक या विरोधात महाविकास आघाडीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची गरज होती, प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. हेच महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असते आणि अशा आश्‍वासनाची पूर्तता केली नसती तर श्री. फडणवीस यांनी सरकारला ‘सळो की पळो’ करून सोडले असते. कर्जमाफी हे एक उदाहरण झाले पण अशी अनेक उदाहरणे देता येतील की त्याविरोधात महाविकास आघाडीला रस्त्यावर उतरून सरकारची कोंडी करण्याची संधी आहे, प्रत्यक्षात नेतेच याबाबत शांत आहेत मग कार्यकर्ते म्हणतात ‘आमचे तरी काय पडलंय’.
चांगला दर मिळत नाही म्हणून शेतकरी उभ्या पिकात नांगर फिरवतो. तो पिके फेकून देऊ लागला आहे. वीज बिलांच्या थकबाकीपोटी कृषी पंपांची वीज कापली जात आहे. कर्जमाफी होईल म्हणून शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नाही. आता हाच शेतकरी थकबाकीदार झाला. महिलांवरील अत्याचार असो किंवा सामान्य माणसांशी निगडीत अनेक समस्या आज आ वासून उभ्या असताना त्यांना वाचा फोडण्याचे काम विरोधी पक्ष म्हणून महाविकास आघाडीकडून होताना दिसत नाही. एकप्रकारचे नैराश्‍य महाविकास आघाडीत आल्यासारखी स्थिती आहे, त्यातूनच तिन्हीही पक्षाच्या पातळीवर या तीन जिल्ह्यात सन्नाटा दिसतो. अपवाद शक्तीपीठ विरोधातील आंदोलनाचा आहे. हे एकमेव आंदोलन सांगली, कोल्हापूरमध्ये धगधगत ठेवण्याचे काम महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केले आहे.
याउलट विधानसभेत पराभूत झालेले महाविकास आघाडीचे अनेक नेते आता महायुतीतील भाजप, शिवसेना शिंदे गट किंवा राष्ट्रवादी अजित पवार गटात जातील अशी चर्चा सुरू आहे. काहींचा हा प्रवेश ठरलेला आहे, काहींची चर्चा सुरू आहे तर काहीजण ‘वेट अँड वॉच’ या भुमिकेत आहेत. सांगलीतील ठाकरे गटाचे नेते माजी मंत्री अजित घोरपडे, विधानसभेत पक्षविरोधी काम केल्याने भाजपमधून हकालपट्टी केलेले विलास जगताप हे राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या अजित पवार गटात जाण्याची तयारीत आहेत. माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक हे पुन्हा स्वगृही भाजपमध्ये तर मानसिंगराव नाईक यांचे अजूनही ‘तळ्यात मळ्यात’ सुरू आहे. लोकसभेतील दारूण पराभवानंतर विधानसभेच्या तोंडावर राष्ट्रवादी अजित पवार गटात केलेले माजी खासदार संजयकाका पाटील पुन्हा भाजपमध्ये येण्याच्या तयारीत आहेत. मध्यंतरी कोल्हापुरात झालेल्या भाजपच्या मेळाव्याला उपस्थिती लावून त्यांनी हे संकेत दिलेच आहेत, त्यांचा फक्त मुहुर्त ठरलेला नाही.
अभ्यासू मुख्यमंत्री अशी ओळख असलेले पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून सरकारविरोधात काही तरी करतील अशा मोठ्या अपेक्षा होत्या, पण त्यांच्याकडूनही फारसा प्रतिवाद स्वतःहून होताना दिसत नाही. राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचीही अवस्था तशीच. याच पक्षाचे दुसरे नेते आमदार शशिकांत शिंदे हे स्थानिक पातळीवर फारसे आक्रमक नसले तरी राज्य पातळीवर अधूनमधून ते सरकारला जाब विचारताना दिसतात. पण जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या अन्य नेत्यांचा शोध घ्यावा लागेल अशी स्थिती आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत या जिल्ह्यात ‘मविआ’चे काय होणार यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागेल.
कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तीपीठ विरोधाच्या माध्यमातून काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी पक्षाची किंबहुना महाविकास आघाडीची ताकद कायम ठेवली आहे. आता त्यांची खरी कसोटी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लागणार आहे. श्री. पाटील यांचे संघटन मजबूत आहे, कार्यकर्त्यांची मोठी फळी आहे, आर्थिक पातळीवर ते भक्कम आहेत. त्याचा कितपत फायदा ते उठवतात यासाठी निकालाची वाट पहावी लागेल. पण पूर्वी महाविकास आघाडीसोबत असलेले अनेक नेते आता पुन्हा स्वगृही किंवा भाजपमध्ये परतण्याच्या तयारीत आहेत. त्यात लोकसभेला ‘मविआ’ सोबत असलेले कागलचे माजी आमदार संजय घाटगे हे भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत आहेत, याच तालुक्यातील ‘शाहू’ ग्रुपचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांची तशी चर्चा सुरू आहे. राधानगरीत ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून लढलेले माजी आमदार के. पी. पाटील हे पुन्हा राष्ट्रवादी अजित पवार गटासोबत जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सरकार विरोधात रस्त्यावरच्या लढाईत पिछाडीवर असलेल्या महाविकास आघाडीत आता अशा पक्षांतर करण्याची शक्यता असलेल्या नेत्यांमुळे अस्वस्थता आहे. त्यातून संपूर्ण महाविकास आघाडीतच सन्नाटा पसरला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.