Mahavikas Aghadi News : महाविकास आघाडीचं ठरलं! विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते पद उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला, तर परिषदेत काँग्रेस

Mumbai News : विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीतील तीनही घटक पक्षांची एकत्रित बैठक न झाल्याबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. विधानसभा आणि विधान परिषदेतील विरोधीपक्ष नेत्याचा निर्णय देखील झाला नाही. या पार्श्वभूमीवर काल मुंबईत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची एकत्रित बैठक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या कार्यालयात पार पडली

या बैठकीत विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते पद ठाकरे गटाकडे तर विधान परिषदेचे (Congress) काँग्रेसला देण्याचा निर्णय झाला. त्यावर आता शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते शिक्कामोर्तब करणार आहेत. मंगळवारी झालेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाकडून अनिल परब सुनील प्रभू तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, नसीम खान उपस्थित होते.

यावेळी विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या विरोधीपक्ष नेते पदाबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. गेल्या सरकारमध्ये विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते पद काँग्रेसकडे तर परिषदेचे (Shivsena UBT) शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे होते. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार आणि विधान परिषदेत शिवसेनेचे अंबादास दानवे विरोधी पक्ष नेते म्हणून काम पाहत होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला घवघवीत यश मिळाले आणि महाविकास आघाडीचे पानिपत झाले.

दोन्ही पक्षांचे संख्याबळ पाहता यावेळी खांदेपालट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विधानसभेत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार जास्त असल्यामुळे त्यांना विरोधी पक्षनेते पद देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर विधान परिषदेत काँग्रेसचा विरोधीपक्ष नेता असेल, असे या बैठकीत ठरले. लवकरच महाविकास आघाडीच्या तिन्ही नेत्यांकडून या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात सत्तांतर होऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारचा शपथविधी नागपूरात पार पडला. मुंबईत झालेले विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन आणि नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या विरोधीपक्ष नेते पदाचा निर्णय झाला नव्हता. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापुर्वी महाविकास आघाडीकडून याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.