प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, समर्पित आयोग ही ओबीसींची फसवणूक

मुंबई - न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने इतर मागासवर्गीय आरक्षणासाठी समर्पित नावाचा आयोग तयार केला आहे. यात पाच सदस्य असणार आहेत. या आयोगा संदर्भात प्रतिक्रिया देताना वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर ( Prakash Ambedkar ) यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ( Prakash Ambedkar said that the dedicated commission is a fraud of OBCs )

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, मागासवर्गीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोग नेमताना ओबीसींसाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचे अधिकार काढून घेऊन हा नवीन ‘समर्पित’ या नावाने 5 जणांचा आयोग नेमणे, ही निव्वळ ओबीसींची फसवणूक असल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने शास्त्रीय पद्धतीने ओबीसींची पाहणी करून मागासलेपणाचे मोजमाप करणारा डेटा गोळा करायला सांगितले आहे. त्यासाठीची कोणतीही यंत्रणा निर्माण करण्याऐवजी सरकार जनता, पक्ष, संघटनांकडे माहिती मागवत आहे. या माहितीचा इम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी काही उपयोग होणार नाही. या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला डेटा न्यायालयाने फेटाळला. कारण तो शास्त्रीय पद्धतीने गोळा केलेला नव्हता. हा केवळ वेळकाढूपणा आणि ओबीसींची दिशाभूल सुरु आहे, असेही आंबेडकर यांनी यावेळी नमूद केले.

‘ट्रिपल टेस्ट’ न लावता सादर केलेला राज्य सरकारचा बोगस ‘इम्पिरिकल डेटा’ सर्वोच्च न्यायालयाने डस्टबीन मध्ये टाकला. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समूह पुन्हा आरक्षणापासून वंचित राहणार आहे. ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारी आकडेवारी सरकारकडे नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील विविध संस्थांचा डेटा सादर केला होता. सदर आकडेवारी ही विविध योजनांची होती. त्यामुळे राजकीय प्रतिनिधित्व सिद्ध होत नाही. याची जाणीव असताना सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसींची फसवणूक करीत ही बोगस आकडेवारी सादर केली होती.

राज्यात 38 टक्केंपेक्षा जास्त ओबीसी समाजाची लोकसंख्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज देखील वर्तवण्यात आला आहे. म्हणजे कुठल्याही ठोस पुराव्या शिवाय ही ‘अंदाजपंची’ सुरू होती. मंडल आयोगाने निश्चित केलेली ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ करायला सांगितली असतानाही त्याची पूर्तता न करता सरकारने बोगस इम्पिरिकल डेटा सादर केला. ही अत्यंत गंभीर बाब असून सरकारला आणि सरकारच्या कायदेशीर तज्ज्ञांना ती समजली असतानाही केवळ आरक्षणाला विरोध असल्यानेच न्यायालयात डेटा सादर केला.

- प्रकाश आंबेडकर, नेते, वंचित बहुजन आघाडी