Solapur Dcc Bank Hearing : माजी संचालकांच्या विनंतीवर न्यायाधीशांचा परखड सवाल : 'ही मागणी तुम्ही सहकार मंत्र्यांकडे अगोदरच का केली नाही?'

Solapur, 13 November : कलम ८८ अन्वये झालेल्या कारवाईवर स्थगिती मिळावी, यासाठी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडे असलेल्या अपिलाची सुनावणी ऑगस्टमध्ये पूर्ण झाली आहे. त्यांनी दोन दिवसांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश आपण द्यावा, अशी विनंती माजी संचालकांच्या वकिलांनी न्यायमूर्तींकडे केली. त्यावर उमेदवारी अर्ज अपात्र झाल्यावर तुम्ही ही मागणी का करता?, यापूर्वी ही मागणी का केली नाही?, असा सवाल न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना केला. त्यामुळे माजी संचालकांच्या डीसीसी बॅंकेची निवडणूक लढविण्याबाबत संभ्रम वाढत चालला आहे.

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज अपात्र झालेले माजी संचालक रणजितसिंह मोहिते-पाटील, संजयमामा शिंदे, जयवंतराव जगताप, दिलीप माने, बबनराव आवताडे व सुरेश हसापुरे या सहा माजी संचालकांनी ॲड. गिरीश गोडबोले व ॲड. अभिजीत कुलकर्णी यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

या सुनावणीतील युक्तीवाद आज (ता. १३ नोव्हेंबर) पूर्ण झाला. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याकडील अपिलाची सुनावणी ऑगस्टमध्ये पूर्ण झाली आहे, जास्तीत जास्त महिनाभरात आदेश होईल, असे वाटल्याने आम्ही मागणी केली नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.

कलम ११० अनुसार झालेल्या कारवाईपूर्वी आम्ही राजीनामे दिल्याचा मुद्दाही याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडला. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) १५ दिवसांतील कामगिरी पाहून ही कारवाई केलेली नाही, आरबीआयने बँकेच्या कामकाजाबाबत वारंवार सूचना दिल्याचा मुद्दाही आजच्या सुनावणीत समोर आला आहे. या याचिकेत सरकारच्या वतीने ॲड. तेजस कापरे, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या वतीने ॲड. ऋतुराज पवार आणि सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने ॲड. भूषणकुमार वाळिंबे यांनी काम पाहिले.

सोमवार, मंगळवारी मोठ्या घडामोडी

आज युक्तीवाद पूर्ण झालेल्या सुनावणीचा निकाल सोमवारी (ता. १६) येणार आहे. या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यासाठी माजी संचालकांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. बँकेच्या निवडणुकीतून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी मंगळवारी (ता. १७) दुपारी ३ पर्यंतची मुदत असणार आहे. बँकेच्या राजकारणात सोमवार आणि मंगळवार हे दोन दिवस प्रचंड मोठ्या घडामोडींचे ठरणार आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बँकेच्या निवडणुकीची रणनीती कशी ठरते? या बद्दल कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

सहकार क्षेत्रासाठी ठरणार मार्गदर्शक आदेश?

राज्यातील इतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी, निवडणुकांसाठी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसंदर्भात सोमवारी (ता. १६ नोव्हेंबर) येणारा उच्च न्यायालयाचा आदेश मार्गदर्शक ठरण्याची शक्यता आहे. सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये व कलम ११० अनुसार झालेल्या कारवाईतून कसे बाहेर पडावे किंवा कारवाईत कसे अडकले जाते, याचा मार्गदर्शक आदेश म्हणूनच याकडे आगामी काळात पाहिले जाण्याची शक्यता आहे.