Radhakrishna Vikhe Patil : राधाकृष्ण विखे पाटलांची शिष्टाई; अकोले ते लोणी शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च संगमनेरला स्थगित

Ahmednagar News : अकोले ते लोणी दरम्यान अखिल भारतीय किसान सभा व इतर समविचारी संघटनांनी तीन दिवसांच्या लाँग मार्चचे आयोजन केले होते. हा मार्चला बुधवारी (ता. २६) अकोल्याहून सुरुवात झाली होती. हा मार्च २८ एप्रिल रोजी लोणी येथील राज्याचे महसूल व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यालयावर धडकणार होता. दरम्यान, हा मार्च गुरुवारी (ता. २७) संगमनेर तालुक्यात पोहचला होता. त्यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी किसान मोर्चाच्या नेत्यांशी चर्चा केली. यावेळी संघटनेच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्यानंतर हा मार्च स्थगित केल्याचा किसान सभेच्या नेत्यांनी जाहिर केले.

यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishn Vikhe Patil) यांनी संघटनेच्या मागण्या मान्य केल्या असून त्या लवकरच आमलात आणण्याची प्रक्रिया सुरू करणार असल्याचे सांगितले. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, "किसान सभेच्या वतीने सुरू केलेला लाँग मार्च आज संगमनेरमध्ये (Sangmner) पोहचला. त्यावेळी संघटनेच्या नेत्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले. त्यांनीही राज्य सरकारच्या विनंतीला मान देऊ चर्चा केली. या प्रक्रियेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सतत संपर्क होता."

यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांनुसार संबंधित विभागांशी चर्चा करून काही निर्णय घेतल्याचेही विखे पाटलांनी सांगितले. ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी महसूल विभाग, पशुसंवर्धन व दुग्ध विभाग, आदिवासी विकास, कामगार विभागांशी चर्चा झालेली. त्यानुसार काही निर्णय घेतलेले आहेत. ते निर्णयांची अंमलबंजवणी करण्यासाठी वेळापत्रक तयार केले आहे. त्यानुसार मागण्या पूर्ण केल्या जाणार आहेत. त्यास भारतीय किसान सभेच्या नेत्यांनी सहमती दर्शविली आहेत. त्यानंतर शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च संगमनेर येथे स्थगित करण्यात आला."

दरम्यान, या मोर्चाला पोलिसांनी उन्हाचे कारण परवानगी दिली नव्हती. मात्र संघटनांचे नेते आंदोलनावर ठाम असल्याने पोलिसांनी किसान सभेच्या मोर्चेकरणांना १४९ ची नोटीस पाठविली होती. त्यावर किसान सभेचे नेते अजित नवले (Ajit Nawale) म्हणाले की, पोलीस त्यांचं काम करत आहेत. सरकारला मात्र आम्ही उन्हात चालण्याची खूपच चिंता वाटत आहे. मात्र शेतकरी आयुष्यभर उन्हातच काम करतो. उन्हात राबून उत्पादन घेतलेल्या कांद्याला मातीमोल दर मिळत आहे. दर देताना सरकारला शेतकऱ्यांबाबत चिंता वाटत नाही. त्यामुळेच सरकारचा बुरखा फाडायला शेतकरी रस्त्यावर उतरलेला आहे."

या मागण्यांसाठी काढला होता लाँग मार्च

- सन २०१७ व २०१९ अशा दोन्ही कर्जमाफी योजनांमधून वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. त्यासाठी योजनेत योग्य ते बदल करावेत.

- शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधाला प्रति लिटर किमान ४५ रुपये तर म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर ६५ रुपये दर द्यावा. तसेच दुग्ध पदार्थ आयात करण्याच्या हालचाली थांबाव्यात.

- दूध एफआरपीबाबत अजित पवार समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात. तसेच दूध भेसळ विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी.

- परतीच्या व अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना निकषांपेक्षा दुप्पट मदत जाहीर करावी.

- वीज बिलांची सक्तीची वसुली थांबवावी. वीज बिल सरसकट माफ करावे. शेतीसाठी पूर्ण दाबाने दिवसा बारा तास वीज द्यावी.

- २०१८ साली पीक विमा मंजूर होऊनही शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे संबंधित कंपनीची चौकशी करावी.