Rohit Pawar : गायरानावरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करा

Rohit Pawar : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करण्याबाबत सूचित केले. त्यानुसार सरकारने कार्यवाहीचे निर्देशही दिले. मात्र, या ठिकाणी अतिक्रमणात राहणाऱ्या व मजुरी करून उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या कुटुंबांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्यांच्यावर बेघर होण्याची नामुष्की ओढवणार असल्याने, मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत सकारात्मक चर्चा केली, अशी माहिती आमदार रोहित पवार ( Rohit Pawar ) यांनी दिली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात सरकारी व गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणे निष्कासित केल्यास कर्जत-जामखेड मतदारसंघासह संपूर्ण राज्यभरातील अडीच ते तीन लाख अथवा त्याहून अधिक कुटुंबे व जवळपास बारा ते पंधरा लाखांहून अधिक लोक यामुळे बेघर होऊ शकतात. परिणामी, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक बेघर झाल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवणार आहे. हीच गोष्ट आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन त्यांच्या लक्षात आणून दिली.

अतिक्रमणे पाडून लोकांना बेघर करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला असला, तरी माणुसकीच्या संवेदना बाळगून राज्य सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता असल्याची व न्यायालयाच्या आदेशाच्या पुनर्विलोकनासाठी राज्य सरकारकडून तत्काळ प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी विनंती आमदार रोहित पवार यांनी केली.

सामान्य लोकांची बाजू न्यायालयात मांडून या निर्णयाला स्थगिती कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली. मुख्यमंत्र्यांनी लगेचच संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत. या प्रकरणात लक्ष घालून ताबडतोब योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

- रोहित पवार, आमदार, कर्जत-जामखेड